मुरूड येथे १४ विद्यार्थी बुडल्याची घटना
-------------
महाविद्यालयाच्या विश्वस्तांसह
प्राध्यापकांविरुद्धचा गुन्हा रद्द
समुद्रकिनाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारलाही उपाययोजनांचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : दशकभरापूर्वी मुरूड समुद्रकिनाऱ्यावर महाविद्यालयाच्या सहलीदरम्यान १४ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेप्रकरणी महाविद्यालयाचे विश्वस्त, प्राचार्य आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेला फौजदारी निष्काळजीचा गुन्हा उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. केवळ दुर्घटना घडली किंवा विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला म्हणून महाविद्यालयातील संबंधित व्यक्तींना फौजदारी निष्काळजीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. 

मृत्यू आणि आरोपींची विशिष्ट निष्काळजी कृती यांच्यात थेट आणि निकटचा संबंध असणे आवश्यक असल्याचेही न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना नोंदवले. या प्रकरणाच्या निमित्ताने समुद्रकिनाऱ्यांवरील सुरक्षेचा व्यापक प्रश्न उभा राहिला आहे. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर जनक्षोभ निर्माण होतो, मात्र सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी हा आजही गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, आदेशाची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवून उपाययोजनांबाबत आवश्यक पावले उचलण्याचा विचार करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पुण्यातील आबेदा इनामदार महाविद्यालयाने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मुरूड समुद्रकिनाऱ्यावर सहलीचे आयोजन केले होते. या सहलीत ११६ विद्यार्थी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. तृतीय वर्षातील ४१ विद्यार्थी समुद्रात उतरले अंतःप्रवाहामुळे २० ते २२ विद्यार्थी वाहून गेले. त्यापैकी काही विद्यार्थ्यांना वाचवण्यात यश आले, मात्र १४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर मुरूड पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४-अ आणि ३४ अन्वये १७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तथापि, या प्रकरणात महाविद्यालयाच्या विश्वस्तांपासून प्राचार्य, प्राध्यापक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना एकाच गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरण्याच्या भूमिकेचा न्यायालयाने विचार केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. 

इतरांना जबाबदार धरणे अयोग्य 
दुर्घटनेतील सर्व ४१ विद्यार्थी हे सुज्ञ होते. एक सज्ञान व्यक्ती स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम असतात. त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या निर्णयातून दुर्घटना घडल्यास, केवळ त्यांच्यासोबत असलेल्या शिक्षकांवर किंवा महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनावर आपोआप फौजदारी जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही, असे एकलपीठाने आदेशात नमूद केले. विश्वस्त आणि महाविद्यालयाचे पदाधिकारी दुर्घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते. तसेच विद्यार्थ्यांसोबत गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही त्यांच्या विशिष्ट निष्काळजी कृतीमुळेच विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, हे सिद्ध करणारा पुरेसा पुरावा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.