बेकायदा अटकेवरून
पोलिसांवर कठोर ताशेरे
पाच लाखांची भरपाई द्या; उपनिरीक्षकाचे निलंबन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : विकसकाच्या हितासाठी पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर करून व्यावसायिक बिपिन अग्रवाल यांना खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर कठोर ताशेरे ओढले. अग्रवाल यांना ४ ऑगस्ट २०१७ झालेली अटक बेकायदा ठरवून राज्य सरकारने त्यांना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच संबंधित पोलिस उपनिरीक्षक व अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीच्या निलंबनासह कठोर कारवाई करावी. योग्य वाटल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचाही पर्याय न्यायालयाने खुला ठेवला.
वाळकेश्वर येथील व्यावसायिक बिपिन अग्रवाल यांच्या सासू आसावरी कुलकर्णी यांची अंधेरीतील ‘न्यू आरती को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी’मधील सदनिका पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत होती. पतीच्या निधनानंतर सदनिकेतील हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी अग्रवाल यांना मुखत्यारपत्र दिले होते. त्यानुसार ते विकसकांशी सदनिका विकण्याबाबत किंवा पुनर्विकासानंतर मोठी सदनिका मिळवण्याबाबत चर्चा करत होते. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी एक कोटी ६४ लाख रुपयांना सदनिका विकण्याबाबत वाटाघाटी झाल्या. व्यवहार निश्चित करण्यासाठी विकसकांनी अग्रवाल यांना दोन लाख रुपये आगाऊ दिले; मात्र पैसे स्वीकारल्यानंतर तेथे पोलिस आले आणि अग्रवाल यांना अटक करून आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात नेले. विकसकांच्या तक्रारीवरून त्यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अग्रवाल यांनी अटकेला आव्हान देताना पोलिसांनी कागदपत्रांत फेरफार केल्याचा, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा आणि विकसकांशी संगनमत करून खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा आरोप केला होता.

कागदपत्रांतील फेरफारावर ताशेरे
पोलिसांच्या तपासाची नोंदवही, एफआयआर आणि अटक अर्जातील नोंदीत न्यायालयाला गंभीर विसंगती आढळल्या. एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया अटकेनंतर पूर्ण झाली. सुरुवातीला ५ ऑगस्ट अशी तारीख चार ठिकाणी लिहिली होती. त्यापैकी तीन ठिकाणी ती खोडून ४ ऑगस्ट करण्यात आली. वैद्यकीय तपासणी, अटकेची कारणे आणि पत्नीने दिलेल्या माहितीच्या नोंदीही अपूर्ण होत्या. अग्रवाल यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी कोणताही पुरावा नव्हता. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१-अ अंतर्गत नोटीस बजावून तिचे पालन करण्याची संधी दिल्याचा पुरावा पोलिसांकडे नव्हता. केवळ प्रश्न विचारण्यासाठी अटक करता येत नाही. कोठडीशिवाय तपास का शक्य नाही, हे पोलिसांनी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी
विकसकांविरोधात आवाज उठवण्यापासून अग्रवालांना रोखण्यासाठी खंडणीच्या गुन्ह्याचा वापर झाल्याचे कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी दिसून येते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. अग्रवाल यांना सहा दिवस पोलिस कोठडी आणि २० दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. कोठडी वाढवताना स्वतंत्र विचार आणि आवश्यक कारणांची नोंद न केल्याबद्दल संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी निकाल प्रशासकीय समितीकडे पाठवण्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आवाजाच्या नमुन्याची तपासणी एकाच दिवशी पूर्ण होणे, न्यायवैद्यक अहवाल आरोपपत्रासोबत न जोडणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सत्र न्यायालयाला सादर न करणे, यावरही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले.