सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सफाई कामगारांसह कष्टाची कामे करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनवाढीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून सरकारकडे प्रलंबित आहे. वाढती महागाई आणि कामाच्या ठिकाणी असलेले आरोग्यविषयक धोके लक्षात घेऊन सुधारित वेतनाची अधिसूचना तातडीने जारी करावी; तसेच कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय संरक्षण द्यावे, अशी मागणी महासचिव जगदीश खैरालिया यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सुधारणा केली होती. त्यानंतर वेतनात सुधारणा झालेली नसल्याचे खैरालिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयाने सुधारित किमान वेतनाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असून, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. महागाईच्या तुलनेत वेतनात वाढ न झाल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविले आहे.
............................
आरोग्य संरक्षणाची मागणी
सफाईच्या कामादरम्यान कामगारांना कचरा, सांडपाणी आणि अस्वच्छ परिसराच्या संपर्कात राहावे लागते. त्यामुळे त्वचारोग, डोळ्यांचे विकार, श्वसनाचे आजार आणि मणक्यांच्या समस्यांचा धोका संभवतो. या पार्श्वभूमीवर कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय उपचार आणि विमासुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ईएसआयसी योजनेच्या विद्यमान वेतनमर्यादेमुळे काही कंत्राटी सफाई कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे खैरालिया यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कमाल वेतनमर्यादा ५० हजार रुपये करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
..............................
अधिसूचना काढण्याचे आवाहन
सुधारित किमान वेतनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन त्याबाबत अधिसूचना जारी करावी. तसेच वेतनमर्यादेत बदल होईपर्यंत कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ईएसआयसीच्या धर्तीवर वैद्यकीय सुविधा व विमासंरक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. महर्षी वाल्मिकी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर सफाई कामगारांच्या प्रश्नांकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहनही खैरालिया यांनी केले आहे.