अन्नसुरक्षा नियमांवरून केंद्र-राज्य वाद
‘एफएसएसएआय’च्या अधिकारांना उच्च न्यायालयात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विसंवाद निर्माण झाला असून, केंद्रीय अन्न सुरक्षाविषयक अनेक नियम आणि आदेशांवरून वादाप्रकरणी राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. २३) केंद्राच्या अन्नविषयक नियम व आदेशांच्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) घटनाबाह्य पद्धतीने एक समांतर अंमलबजावणी व्यवस्था निर्माण केली असून, ती राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी असल्याचा दावाही सरकारने याचिकेत केला आहे. 

राज्याच्या अन्नसुरक्षा आयुक्तांनी ही याचिका केली असून, अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्याचा उद्देश अन्न नियमन प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणे हा असून, त्यानुसार परवाना देण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार राज्य अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त आणि त्यांच्याद्वारे नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे आहेत. तथापि, केंद्र आणि ‘एफएसएसएआय’ने हळूहळू या विकेंद्रित व्यवस्थेला मोडीत काढले आहे, असा आरोप राज्य सरकारने याचिकेत केला आहे. राज्य सरकारची ही याचिका मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्या वेळी, न्यायालयाने प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर याचिकेवर २६ नोव्हेंबरला सुनावणी सूचीबद्ध केली.
 
वाद काय? 
राज्य सरकार आणि ‘एफएसएसएआय’तील वादाला १२ मे २०२३ भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने आदेश काढून राज्य अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना अशा व्यवसायांची तपासणी करण्यापासून रोखले, अन्न व्यवसायांना पद्धतशीरपणे केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात आणता येईल, अशा पद्धतीने अन्नसुरक्षा अंमलबजावणी व्यवस्था हे ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित केल्याचा आरोपही राज्य सरकारने केला आहे. याचिकेत १० मार्च आणि १३ मार्चच्या अधिसूचनांनाही आव्हान देण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या मागण्या
केंद्र सरकारने केलेले घटनाबाह्य नियमन रद्द करावेत.
अधिकाऱ्यांना केंद्रीय परवानाधारक घटकांची तपासणी करण्यापासून रोखणारा आदेश स्थगित करावा.
एफएसएसएआयला सर्व परवाना पुन्हा संबंधित राज्यांच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करावेत.