सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सामाजिक सहभागाच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाबाबत पारदर्शकता आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व निश्चित व्हावे, अशी भूमिका माजी नगरसेवक ॲड. संजय घाडीगावकर यांनी मांडली.

ठाणे पालिकेला प्राप्त झालेला सर्व प्रकारचे शासन निधी आणि या निधीतून केलेल्या विकासकामांचा सविस्तर तपशील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जाहीर करण्याची मागणी करूनही प्रशासनाकडून पारदर्शक भूमिका घेतली जात नसल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि ठाणे महापालिका आयुक्त यांच्याकडे आठ वेळा ई-मेलद्वारे व पत्राद्वारे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, मात्र शासन निधीची प्राप्त रक्कम, प्रत्यक्ष खर्च आणि संबंधित कामांचा तपशील नागरिकांसमोर आणण्यात नेमकी अडचण काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासन निधीच्या विनियोगात कोणतीही अनियमितता अथवा अपहार झालेला नसेल, तर संबंधित माहिती जाहीर करण्यास प्रशासनाला कायदेशीर अडचण कोणती आहे, शासन किंवा महापालिका प्रशासन या प्रकरणात लाभार्थी नसल्यास पारदर्शकतेसाठी माहिती सार्वजनिक करण्यास विलंब का होत आहे, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रशासकीय राजवटीपासून झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततांची मुख्य सचिवांच्या देखरेखीमध्ये फौजदारी गुन्हे नोंदवून सखोल चौकशी करून, दोषी आढळणाऱ्या संबंधित महापालिका आयुक्तांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. ॲड. घाडीगावकर यांनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला असून, विविध प्रभाग समित्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांची अनियमितताची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली जाईल. त्यासाठी योग्य त्या कायदेशीर कारवाईसाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.