कचऱ्यामुळे टीकेचे धनी
कोट्यवधींच्या खर्चानंतर अस्वच्छतेशी सामना
संदीप पंडित ः सकाळ वृत्तसेवा
विरार, ता. २५ ः वसई-विरार महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तब्बल १,३७७ कोटींची कंत्राटे दिली. पण शहरातील अस्वच्छता, नालेसफाईचा प्रश्न सुटला नसल्याने महापालिका टीकेचा धनी बनली आहे.
गोखीवरे येथील कचराभूमीवर १६ लाख मेट्रिक टन कचरा साचला आहे. या कचऱ्यावर २०२३ मध्ये प्रक्रिया, वर्गीकरण, बायोमायनिंगसाठी कंत्राट देऊन एका वर्षात सहा एकर जागा मोकळी करण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले. मात्र, कामातील अनियमिततेच्या तक्रारींनंतर कंत्राटदाराविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियेवरून झालेला न्यायालयीन वाद अडचणीचा ठरला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियांमधील अपयश, कचऱ्याची वाढती समस्या, नालेसफाईतील त्रुटी कोट्यवधींच्या खर्चानंतरही जैसे थे असल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
----------------------
निविदा प्रक्रियेत अडथळे
घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट २०२२ मध्ये संपल्यानंतर जुन्या कंत्राटदाराला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर २०३ कोटींच्या वार्षिक खर्चापासून सुरू झालेला निविदांचा प्रवास २०२४ मध्ये ३६ निविदाकार होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कचरा संकलन, वाहतूक, नालेसफाईचे दर निश्चितीच्या प्रक्रियेवर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित, आमदार राजन नाईक यांनी आक्षेप घेतल्याने प्रक्रिया रखडत गेली.
----------------------
कंत्राटदारांमुळे अपयश
वसई-विरार पालिकेने ९ जानेवारी रोजी निविदा प्रक्रिया राबवत तीन कंत्राटदारांना स्वतंत्र कामांसाठी कंत्राटे दिली. घनकचरा संकलन, वाहतूक, विल्हेवाटीसाठी पाच वर्षांचे ९५७ कोटी रुपये, तर नालेसफाई, स्वच्छता कामांसाठी सात वर्षांचे ४२० कोटी अशी एकूण १,३७७ कोटींची कंत्राटे दिली. मात्र, कंत्राटदारांनी अन्य कंत्राटदारांवर कामे सोपवल्याने शहरातील स्वच्छतेची स्थिती अधिकच ढासळत गेली.
----------------------
महासभेच्या निर्णयाकडे लक्ष
कचरा व्यवस्थापनातील कथित अनियमिततेवरून विरोधी पक्षाने १,३७७ कोटींची कंत्राटे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महापौर राजीव पाटील यांनी ११५ नगरसेवकांच्या अभिप्रायानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. कचरा प्रक्रियेबाबत विशेष महासभा घेऊन एकमताने निर्णय करण्याचे ठरले आहे.
-------------------------
पाच वर्षांचा निविदा प्रवास
२०२२ : जुन्या कंत्राटदाराला दोन वर्षांची मुदतवाढ
२०२४ : तीन वर्षांसाठी ८२७ कोटींची प्रक्रिया
२०२५ : तक्रारींनंतर ८२७ कोटींची प्रक्रिया रद्द
एकुण निविदाकर ः ९२
------------------------------
नागरिकांच्या आरोग्यापुढील प्रश्न
गोखीवरे भूमिवरील कचरा ः १६ लाख मेट्रिक टन
बायोमायनिंगसाठी जागा : ६ एकर
कचरा वर्गीकरणासाठीचा निधी ः ८ कोटी
====================================
बांधकाम साहित्याची निर्मिती
वसई पूर्वेच्या गोखीवरे येथील क्षेपणभूमीवरील दोन एकर जागेत सीएनडी वेस्ट प्रकल्पासाठी १२ कोटींचा प्रकल्प उभारणार आहे. १५० ते २०० मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेचा प्रकल्प असणार आहे. कचऱ्यावरील प्रक्रियेतून पेव्हर ब्लॉक, विटा, वाळूसह इतर बांधकाम साहित्य बनवले जाणार आहे.
----------------------
घोटाळ्याची चर्चा
वसई-विरार शहर पालिकेच्या घनकचरा विभागात जुन्या साचलेल्या कचऱ्याच्या जैव-खाणकाम (बायो-मायनिंग) प्रकल्पात ६४ कोटींहून अधिक रकमेचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणी मे. साई युटिलिटी काँट्रॅक्टर्स प्रा.लि. या कंत्राटदार कंपनीवर अधिकृतरीत्या गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
--------------------------
राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनाप्रमाणे वसई-विरारमध्ये प्रकल्प राबवणार आहोत. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिकक्स, मेडिकल, ओला-सुका कचरा वेगळा करणे. मोठ्या इमारतीतील कचऱ्यावर प्रक्रियेकरून त्याच ठिकाणी खत निर्मितीसाठी प्रयत्न आहे.
- अजीव पाटील, महापौर, वसई-विरार पालिका