घरांच्या अध्यादेशातून मुंबई वगळल्याने नाराजी
गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीची भूमिका; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार
शिवडी, ता. २५ (बातमीदार) ः राज्य सरकारने (ता. १९) गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर जो अध्यादेश प्रसारित केला आहे. त्यात मुंबईचा उल्लेख नसल्याने १६ कामगार संघटनांच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात येऊन, तो अध्यादेश अमान्य असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. शुक्रवारी (ता. २३) परळ येथे १६ कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
या प्रश्नावर लवकर महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या मध्यस्थीने प्रमुख कामगार नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यात येऊन वरील गोष्टींचा खुलासा करून घेण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारकडून प्रसारित करण्यात आलेल्या अध्यादेशामध्ये मुंबईचा प्रामुख्याने उल्लेख टाळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये नजीकच्या काळात गिरणी कामगारांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घोषित करण्यात आले आहे. या प्रश्नावर गिरणी कामगारांमध्ये मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. ती टाळण्यासाठी येत्या १६ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता लालबाग, भारतमाता‌ सिनेमा येथे कामगारांचे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
आंदोलनात कामगार संघटना आपली स्पष्ट भूमिका मांडतील, असे बैठकीत ठरवण्यात आले. या वेळी गोविंदराव मोहिते, कॉ.विजय कुलकर्णी, निवृत्ती देसाई, बाळ खवणेकर, हेमंत गोसावी, ॲड.बबन मोरे, ॲड. अरुण निंबाळकर, रमाकांत बने, आनंद मोरे, हरीनाथ तिवारी, बजरंग चव्हाण आदी कामगार नेत्यांनी आपले विचार मांडले.