मुरबाड, ता. २६ (वार्ताहर) : काळू धरण प्रकल्पातील बाधितांच्या प्रस्तावित पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या जागांवरून वाद निर्माण झाला आहे. या जागा निवासासाठी आणि शेतीसाठी योग्य नसल्याचा दावा करत काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्था आणि विविध शेतकरी संघटनांनी पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे. मांदोशी गावातील नियोजित सरकारी मोजणी नियमबाह्य असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचा निर्णय आणि मोजणी तातडीने थांबवावी, अन्यथा कायदेशीर लढाईसह तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.
कोकण, पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र प्रकल्पविरोधी शेतकरी समन्वय समितीचे महासंघटक प्रशांत सरखोत यांनी काळू धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन शाई धरणबाधित क्षेत्रात करण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. एका धरणामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे दुसऱ्या प्रस्तावित धरणाच्या क्षेत्रात पुनर्वसन करणे म्हणजे त्यांची दिशाभूल करण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कॉम्रेड मधु सांबरे यांनी दोन्ही तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींनी धरणाबाबतची भूमिका अधिकृतपणे स्पष्ट केल्यानंतरच मांदोशीतील पुनर्वसनाच्या हालचाली कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. मांदोशी येथील नियोजित मोजणीला स्थानिक शेतकरी एकत्रितपणे विरोध करतील, असा इशारा शाई संघर्ष समितीचे देऊ शिंगोळे यांनी दिला. संबंधित जागांवर स्थानिक भूमिहीन आणि शेतमजुरांना हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संस्थेचे कार्यवाह उमेश वारघडे यांनीही पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आणि मांदोशीतील मोजणी तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास कायदेशीर लढाईबरोबरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्थेचे सहसचिव कैलास निमसे यांनी मांदोशीतील प्रस्तावित भूसंपादनासाठीची मोजणी नियमांचे उल्लंघन करून केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. संस्थेचे उपाध्यक्ष सय्यद शेख यांनी माळ, खापरी, सायले, बळेगाव, बुरसुंगे आणि मांदोशी या गावांमध्ये प्रस्तावित पुनर्वसनाला विरोध दर्शविला आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपलब्ध जागेचे सर्वेक्षण नियमानुसार करण्यात आले असून प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पुनर्वसनाच्या जागांबाबतचा विरोध आणि दोन्ही धरणांशी संबंधित प्रश्नांमुळे काळू धरणाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

न्यायालयीन लढाईचा इशारा
मुरबाड तालुका आदिवासी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ खाकर यांनी भूमिपुत्र आणि आदिवासी बांधवांना या प्रश्नाबाबत वेळीच संघटित होण्याचे आवाहन केले आहे. काळू नदी धरणग्रस्त सामाजिक संस्थेचे कार्याध्यक्ष शाम देशमुख यांनी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. मोजणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप करत शाई संघर्ष समितीचे रमेश भोईर यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.