४३ वर्षांनंतरही मोबदल्याची प्रतीक्षा!
बीएमटीसीच्या माजी कामगारांचा अद्याप संघर्ष
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : नवी मुंबईच्या उभारणीच्या काळात सार्वजनिक परिवहन सेवेत योगदान देणाऱ्या सिडकोच्या बंद पडलेल्या बीएमटीसी सेवेतील माजी कामगारांचा ४३ वर्षांचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. पात्र १,५८७ कामगारांपैकी केवळ ५०० जणांनाच प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे धनादेश मिळाले असून, उर्वरित १,०८७ कामगारांना अद्याप मोबदल्याची प्रतीक्षा आहे. मोबदला देण्याचा निर्णय होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटला, तरी वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यातच माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीलाही उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा कामगार संघटनेने केल्याने सिडकोच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नवी मुंबईच्या विकासाला सुरुवात झाली, त्या काळात नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडकोने बीएमटीसी परिवहन सेवा सुरू केली होती, मात्र आर्थिक अडचणींमुळे १९८४ मध्ये ही सेवा बंद करण्यात आली. परिणामी, या सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा आणि आर्थिक मोबदल्याचा प्रश्न निर्माण झाला. आपल्या हक्कांसाठी माजी कामगारांनी आंदोलने, निवेदने आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर पात्र कामगारांना प्रत्येकी १० लाख रुपये अथवा व्यावसायिक गाळा देण्याचा निर्णय झाला. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर काही कामगारांना धनादेशही वितरित करण्यात आले, मात्र उर्वरित कामगारांना मोबदला मिळण्याचा मार्ग अद्याप मोकळा झालेला नाही.

दर आठवड्याला सिडकोच्या फेऱ्या
वयाची अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही हक्काच्या मोबदल्यासाठी माजी कामगारांना सिडको कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. दर आठवड्याला कार्यालयात जाऊन विचारणा केल्यानंतर मोबदला देण्याचे आश्वासन मिळते; मात्र प्रत्यक्षात धनादेश हाती पडत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर निर्णय झाला, तरी त्याची अंमलबजावणी रखडल्याने कामगारांमध्ये नाराजी वाढत आहे. आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे सेवेत घालवल्यानंतर आता उतारवयात आर्थिक आधारासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.

माहितीच्या अधिकारातील अर्जही प्रलंबित?
मोबदला वाटपाची प्रक्रिया नेमकी कुठपर्यंत पोहोचली आहे, उर्वरित कामगारांना धनादेश देण्यास विलंब का होत आहे आणि संपूर्ण प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याची माहिती मिळवण्यासाठी कामगार संघटनेने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला आहे, मात्र या अर्जाला अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोबदला वाटपातील विलंबाची कारणे स्पष्ट करण्याची आणि संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पारदर्शक माहिती देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

निधी उपलब्ध, तरी वाटप रखडले
मोबदल्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी सिडकोकडे उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचा दावा माजी कामगारांकडून केला जात आहे. असे असतानाही पात्र कामगारांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळण्यास विलंब का होत आहे, निधी वितरणात कोणत्या अडचणी आहेत आणि उर्वरित १,०८७ कामगारांना धनादेश कधी मिळणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सिडकोने या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका मांडून धनादेश वाटपाचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी माजी कामगारांकडून करण्यात येत आहे.