आदिवासींच्या मागण्यांवर सरकारचे १४ निर्णय
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : आदिवासी समाजाच्या मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने मुंबईच्या दिशेने काढलेल्या संविधान हक्क संघर्ष मोर्चाची दखल घेत राज्य सरकारने १४ शासन निर्णय (जीआर) जारी केले आहेत. वनहक्क दावे, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पाणीपुरवठा, दाखले आणि वेठबिगारांच्या पुनर्वसनासह विविध प्रश्नांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत. मोर्चेकऱ्यांना मुंबईपर्यंत येण्याची वेळ येऊ नये, सरकारनेच त्यांच्या मागण्यांसाठी पुढाकार घेतला, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील हजारो आदिवासी बांधवांनी २७ ऑक्टोबरला मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर विविध मागण्यांबाबत निर्णय घेऊन १४ शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी मोर्चाला मार्गदर्शन करताना दिली.

वनहक्क दाव्यांसाठी १५ डिसेंबरची मुदत
आदिवासींचे वनहक्क दावे अंतिम करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आधारकार्ड आणि जन्मदाखले मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. वेठबिगार कामगारांच्या मदत व पुनर्वसनासाठी सुलभ कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. बाधित आदिवासी गावठाणांबाबत महसूल आणि वन विभागाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शिक्षण आणि पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा वाढविणे, आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागांतील शाळा व अंगणवाड्यांना पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच जलजीवन मिशनमध्ये आदिवासी पाड्यांना प्राधान्य देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी विद्या संकुल उभारण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

४५ वर्षांच्या संघर्षाची दखल
श्रमजीवी संघटना आणि विवेक पंडित यांनी आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी गेल्या ४५ वर्षांपासून संघर्ष केल्याचा उल्लेख शिंदे यांनी केला. आदिवासी समाजाची एकजूट आणि सातत्यपूर्ण लढा यामुळे मागण्यांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुढे गेली, असे ते म्हणाले. जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांसह दुर्गम भागांतील आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

सरकार आंदोलकांच्या भेटीला
हे सरकार तुमचे आहे. तुम्हाला मुंबईपर्यंत येण्याची गरज लागू नये, सरकार तुमच्याकडे आले आहे आणि निर्णय घेऊन आले आहे, असे सांगत शिंदे यांनी आंदोलकांना आश्वस्त केले. मोर्चा यशस्वी केल्याबद्दल त्यांनी विवेक पंडित, संघटनेचे पदाधिकारी आणि सहभागी आदिवासी बांधवांचे आभार मानले. या वेळी आमदार स्नेहा दुबे-पंडित, ज्येष्ठ नेते आर. सी. पाटील, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापते, महिला अध्यक्ष सीता घाटाल, कामगार संघटना अध्यक्ष सुलतान पटेल, सरचिटणीस विजय जाधव, उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोळेकर, माजी खासदार आनंद परांजपे, शिवसेना प्रवक्ते राहुल लोंढे यांच्यासह हजारो आदिवासी बांधव उपस्थित होते.