भूमिहीन शेतमजुरांचाही विचार करा
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात याचिका
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. २८ : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीप्रमाणे भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्प उत्पन्न गटातील मजुरांसाठी तातडीची दुष्काळ निवारण मदत आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. २८) करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर ४ नोव्हेंबरला सुनावणी निश्चित केली.
ग्रामीण कामगार संघटना आणि स्वाभिमानी मजदूर संघटनेकडून ही याचिका वकील देवयानी कुलकर्णी यांनी मुख्य न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली. त्याच वेळी ऊसतोडणी कामगारांशी संबंधित एक याचिकाही सादर करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट करून ४ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली.
महाराष्ट्राच्या ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या गंभीर संकटाकडे या जनहित याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले आहे. जमीन महसूल माफी आणि पीक कर्ज पुनर्रचना यांसारख्या मदत उपाययोजना जमिनीच्या मालकी हक्काच्या नोंदी आणि औपचारिक बँक कर्जांशी जोडलेल्या असल्याने भूमिहीन मजूर मदतीशिवाय वंचित राहिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शेतमजूर आणि कामगारांनाही तातडीने दुष्काळ निवारण उपाययोजना आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.