नवी मुंबई विमानतळामुळे मच्छीमारांचे नुकसान
नुकसान मूल्यांकनासाठी समिती स्थापण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उपयुक्त आणि सोयीचा ठरणारा ''स्टिल्ट ब्रिज''च्या बांधकामामुळे पारंपरिक मच्छीमार समुदायांच्या उपजीविकेचे नुकसान होणार आहे, अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता.२८) करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन त्या नुकसानाच्या मूल्यांकनासाठीही न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. 
महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनने ही याचिका दाखल केली असून मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी
आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत मच्छीमारांच्या व्यवसायाचे झालेल्या नुकसानाबद्दल भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पाला राष्ट्रीय महत्त्व असल्याचे त्याला आमचा विरोध किंवा प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणीही नाही; परंतु मच्छीमारांचे झालेले नुकसान मोजून त्याचे मूल्य निश्चित करावे, असा याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यावर मच्छीमारांच्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकारला कोणतीही हरकत नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयात दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला याप्रकरणी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीत ''सिडको'', मत्स्यव्यवसाय विभाग, महसूल व वन विभाग, पोलिस, रायगड जिल्हाधिकारी आणि ''नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी''च्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 ...
ठाणे पूलप्रकरणीही समिती स्थापन
अन्य एका सुनावणीवेळी शीव-पनवेल महामार्गावर एसएसआरडीसीद्वारे सहा पदरी पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामामुळे पारंपरिक कोळी समाजाच्या उपजीविकेवर परिणाम आणि होणाऱ्या नुकसानाच्या मूल्यांकनासाठी उच्चस्तरीय कृती दल स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच सरकारला दिले. नुकसानाच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया आदेश दिल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.