पनवेलमध्ये विकासकामांना मंजुरी
शौचालये, रस्ते आणि उद्यानांच्या कामांना हिरवा कंदील
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती व नूतनीकरण, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, उद्यानांचा विकास आणि विविध नागरी सुविधांसह अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली, मात्र पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गालगतचे जाहिरात फलक हटविण्यासाठी ४४.५० लाख रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव समितीने नामंजूर केला. त्यामुळे नागरी विकासकामांना मान्यता मिळाली असली, तरी जाहिरात फलक हटविण्याचा विषय प्रलंबित राहिला आहे.
महापालिका मुख्यालयात बुधवारी (ता. २८) स्थायी समितीचे सभापती बबन मुकादम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. या वेळी समिती सदस्य, सचिव नानासाहेब कामठे, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे, उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते, रवीकिरण घोडके, स्वरूप खारगे, अभिषेक पराडकर, उपसचिव अक्षय कदम यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

शौचालये, रस्ते आणि उद्यानांचा विकास
प्रभाग समिती ‘ड’ अंतर्गत विविध सार्वजनिक शौचालयांची दोन वर्षांच्या कालावधीत आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्याच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चाला मान्यता देण्यात आली. प्रभाग समिती ‘अ’ अंतर्गत नावडे गावातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण आणि पूर्वनिर्मित पावसाळी गटार बांधण्याच्या कामालाही मंजुरी मिळाली.
नवीन पनवेलमधील सेक्टर ४, १५ ए, ३ आणि ५ येथील निश्चित भूखंडांवर उद्याने विकसित करण्यासाठीच्या वाढीव अथवा बचत खर्चास मान्यता देण्यात आली. महापालिकेसाठी पुढील दोन वर्षांत आवश्यकतेनुसार हार्डवेअर साहित्याचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला.

विविध सेवांच्या प्रस्तावांना मंजुरी
महापालिकेच्या सभा व कार्यक्रमांचे व्हिडिओ चित्रीकरण, छायाचित्रण आणि थेट प्रक्षेपणासाठी वाढीव प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देण्यात आली. कीटकनाशके व रासायनिक जंतुनाशकांचा पुरवठा, संगणक विभागातील तांत्रिक सल्लागाराच्या नियुक्तीला मुदतवाढ आणि भटक्या श्वान व मांजरांच्या निर्बीजीकरणासाठी ‘इन डिफेन्स ऑफ ॲनिमल्स, इंडिया’ या संस्थेच्या कार्यादेशाला मुदतवाढ देण्यासही मंजुरी मिळाली.
महापालिकेच्या विविध कामांसाठी डम्पर, टिप्पर, हायड्रा, क्रेन, पोकलेन, टोइंग व्हॅन, फोर्कलिफ्ट, ट्रॅक्टर आणि अन्य वाहने चालक व ऑपरेटरसह तीन वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या ई-निविदेतील ‘स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट’ या न्यूनतम निविदाधारकाच्या वाटाघाटीनंतरच्या दरांना मान्यता देण्यात आली.

जाहिरात फलकांसाठीचा निधी नाकारला
पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ लगत महापालिका हद्दीतील जाहिरात फलक हटविण्यासाठी मरारविम, शिबिर कार्यालय, पुणे यांना ४४.५० लाख रुपये वर्ग करण्याचा प्रस्ताव समितीसमोर ठेवण्यात आला होता, मात्र या खर्चाला प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे इतर नागरी कामांना मंजुरी मिळालेल्या सभेत जाहिरात फलक हटविण्याच्या निधीचा विषय अनिर्णित राहिला.