अनधिकृत १४ शाळा सुरूच कशा? 
न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मालाड मालवणी परिसरात अनधिकृत किंवा मान्यता प्राप्त नसलेल्या १४ शाळा सुरू राहिल्याच कशा, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच या शाळांना परिस्थिती कायम ठेवण्याची संधी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी कोणत्या परिस्थितीत दिली, त्याबाबत योग्य तो तपास करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 
प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसू नये, विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्ष मध्येच विस्कळित होऊन नुकसान होऊ नये, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, नव्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश न घेण्याच्या सूचना अनधिकृत संस्था आणि शाळांना नोटिसांद्वारे देण्यात आल्या होत्या, मात्र या सूचनांनंतरही संबंधित शाळांकडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असून, त्यांचे शिक्षणही सुरू आहे, अशी माहिती महापालिकेकडून न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, संबंधित शाळा अनधिकृत असून, त्यांना मान्यता नसल्याचेही न्यायाालयाला सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यात संबंधित शाळांची सद्यःस्थिती आणि त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.  याप्रकरणी महापालिकेडून ॲड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी तर राज्य सरकारकडून ॲड. मिलिंद मोरे यांनी बाजू मांडली. या वेळी विविध प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळित झाल्यास त्याचे गंभीर आणि भरून न निघणारे नुकसान होऊ शकते, अशी चिंता खंडपीठाने व्यक्त केली.
...
प्रकरण काय?
मालवणीस्थित १४ शाळा तातडीने बंद करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेला नाझीर बशीर खान यांनी याप्रकरणी जनहित याचिकेमार्फत आव्हान दिले आहे.