विमानतळावर भूमिपुत्रांना प्राधान्य
२१ गाव समितीद्वारे भरती, उद्योजकतेत अग्रक्रम; बैठकीला ८०० जणांचा सहभाग
पनवेल, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या भूमिपुत्रांच्या रोजगार आणि व्यवसायाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अदाणी समूहाच्या प्रतिनिधींनी २१ गाव समितीच्या माध्यमातून स्थानिकांना नोकरी आणि व्यावसायिक संधींमध्ये प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीला सुमारे ८०० प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र उपस्थित होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिकांच्या अपेक्षा पुन्हा उंचावल्या आहेत.
लोकनेते दि. बा. पाटील भूमिपुत्र सामाजिक संस्था, शिवभूमी रायगड अंतर्गत २१ गाव समितीचे पदाधिकारी, अदाणी समूह तसेच विमानतळाशी संबंधित विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. या वेळी २१ गाव समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन केणी यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या मांडल्या.
विमानतळ उभारणीसाठी स्थानिकांनी आपल्या जमिनी दिल्या, मात्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींचा लाभ भूमिपुत्रांना अपेक्षित प्रमाणात मिळत नसल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रतिनिधित्वाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने अनेक स्थानिक संधींपासून वंचित राहिल्याचा मुद्दाही पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा, तसेच विमानतळाशी संबंधित कंपन्यांमधील भरती प्रक्रियेत भूमिपुत्रांना योग्य प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर विमानतळ परिसरात निर्माण होणाऱ्या व्यावसायिक संधींमध्येही स्थानिक उद्योजकांना सहभागी करून घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
पालकमंत्री भरतम भूमिपुत्रांसाठी संधींचे नवे आश्वासन गोगावले यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून अदाणी समूहाच्या प्रतिनिधींना २१ गाव समितीच्या माध्यमातून समन्वय साधण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. यापुढील भरती प्रक्रियेत समितीच्या माध्यमातून समन्वय ठेवण्यात येईल. तसेच विविध व्यावसायिक संधींमध्ये २१ गावांतील भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन समूहाच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींनी दिल्याची माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांतील नागरिकांना केवळ जमिनीच्या मोबदल्यापुरता लाभ न मिळता, प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन आर्थिक संधींचाही फायदा मिळणे अपेक्षित आहे. बैठकीत देण्यात आलेल्या आश्वासनांमुळे स्थानिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष भरती आणि व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २१ गाव समितीच्या माध्यमातून किती भूमिपुत्रांना रोजगार मिळतो आणि व्यवसायाच्या संधींचे वाटप कशा पद्धतीने होते, याकडे आता प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.