सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करून मिळावीत, यासाठी कोलशेत-कावेसर परिसरातील रहिवाशांनी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. गायरान जमिनीवरील वैयक्तिक अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद सरकारच्या धोरणात नसल्याचे स्पष्ट करत तहसीलदार उमेश पाटील यांनी नियमितीकरणासाठी दाखल झालेले सर्व अर्ज फेटाळले आहेत. बुधवारी (ता. २८) काढलेल्या या आदेशात पातलीपाडा परिसरातील अर्जदारांचाही समावेश असल्याने या भागातील रहिवाशांच्या घरांवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

कोलशेत येथील सर्व्हे क्रमांक २८५/२ आणि कावेसर येथील सर्व्हे क्रमांक १३९/१ व २७१ या सरकारी मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. महसूल अभिलेखात या जमिनींची नोंद गायरान अर्थात गुरचरण जमीन अशी आहे. या जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामांबाबत २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने वेळोवेळी अतिक्रमणांवर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाई आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही.

पातलीपाडा-डोंगरीपाडा परिसरातील झोपडीधारकांच्या अतिक्रमणांचा प्रश्नही याच व्यापक न्यायालयीन पार्श्वभूमीवर चर्चेत आला होता. आता तहसीलदारांच्या आदेशातील अर्जदारांच्या यादीत पातलीपाड्यातील रहिवाशांचाही समावेश असल्याने नियमितीकरणाचा मार्ग बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्यायालयाचे प्रशासनावर ताशेरे
या प्रकरणात २४ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले. संबंधित अनधिकृत बांधकामांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम तसेच मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले. तसेच सर्व्हे क्रमांक २८५/२ मधील काही क्षेत्र वन विभागातून निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेलाही स्थगिती देण्यात आली.

नियमितीकरणाच्या आशेवर पाणी
राज्य सरकारने २५ मार्चला शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या पात्र निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत धोरण जाहीर केले होते. त्यामुळे सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना नियमितीकरणाचा मार्ग खुला होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर कोलशेत-कावेसरमधील रहिवाशांनीही अर्ज दाखल केले. मात्र, गायरान जमिनीवरील वैयक्तिक अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद या धोरणात नसल्याचे तहसीलदारांनी आदेशात नमूद केले. त्यामुळे संबंधित सर्व अर्ज फेटाळण्यात आले.

रहिवाशांसमोर पुनर्वसनाचा प्रश्न
या परिसरातील हजारो कुटुंबे वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असल्याचा दावा रहिवाशांकडून केला जात आहे. काही रहिवाशांकडे मतदान ओळखपत्रे, वीजबिले तसेच घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरल्याच्या पावत्या आहेत. काहींनी कब्जेहक्काची रक्कम आणि दंड भरण्याची तयारी दर्शवत नियमितीकरणाची मागणी केली होती. मात्र, कर भरल्याने जमिनीची मालकी सिद्ध होत नाही, ही कायदेशीर बाबही या प्रकरणात महत्त्वाची ठरते.

प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
तहसीलदारांच्या आदेशाच्या प्रती महसूल व वन विभाग, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला पाठवण्यात आल्या आहेत. नियमितीकरणाचे अर्ज फेटाळण्यात आले असले, तरी या आदेशामुळे तातडीने घरे पाडण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका पुढे काय भूमिका घेणार, अतिक्रमणांवर कारवाई करताना रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विचार होणार का, हे प्रश्न कायम आहेत.