प्रदूषण रोखण्यासाठी कामातून उत्तर द्या!
उच्च न्यायालयाचे संबंधित प्राधिकरणांना सुनावले

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबईसह आसपासच्या वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी किंवा नियंत्रणात आणण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांनी प्रत्यक्ष उपाययोजना करून आपले कर्तव्य बजवावे आणि कामातून उत्तर द्यावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३०) राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना सुनावले.

वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्यावर सरकार किंवा प्राधिकरणाचे काम बोलले पाहिजे, अशा शब्दांत न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने यंत्रणांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली, प्रदूषणासंदर्भातील जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार, महापालिका आणि ‘एमपीसीबी’ला सुनावले.   तत्पूर्वी, वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली, त्याबाबतची माहिती  याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच उच्चस्तरीय समिती (एचपीसी) योग्य ती पावले उचलीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले, मात्र सरकारी यंत्रणांनी न्यायालयात आक्षेप घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे अधिक योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर, याचिकाकर्ते स्वतः उच्चस्तरीय समितीसमोर दोन तास उपस्थित राहून युक्तिवाद करतात आणि त्यानंतर न्यायालयाकडे येऊन समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्याची मागणी करतात, असा आक्षेप महापालिकेच्या वतीने वकील जोएल कार्लोस यांनी घेतला. तसेच, ही समिती याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनंतर स्थापन करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर लोक तिथे समस्या असणारच, पण माणसेच नसतील, तर समस्यांचा प्रश्न उद्भवत नाही. तुम्ही कर्तव्य बजवा, तुम्ही करत असलेले प्रयत्न हे कामातून दिसू द्या, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आणि त्या संबंधित तपशील न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी तहकूब केली.

प्रकरण काय?
हरित पट्ट्याच्या कमतरतेमुळे मुंबई वायुप्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असून, त्यामुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्याची दखल घेऊन न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच मुंबईसह आणि उपनगरातील वायुप्रदूषणाच्या पातळीत चिंताजनक वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी दोन माजी न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली होती.