‘सप्तशृंगी’ विश्वस्त नियुक्तीवरील स्थगिती आदेश रद्द

न्यायिक अधिकाऱ्याची कृती धक्का देणारी : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : नाशिकस्थित श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी मंदिर न्यासच्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीला स्थगिती देणारा माजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकाऱ्याद्वारे काढलेला प्रशासकीय आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. संबंधित अधिकाऱ्याने कायदेशीर अधिकार नसतानाही हा आदेश काढून अयोग्य वर्तन करून मुख्य न्यायाधीशांच्या नावाचा गैरवापर केल्याचेही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. तसेच संबंधित पत्र आणि त्या अनुषंगाने नाशिकच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेला स्थगिती आदेश न्यायालयाने रद्द केला. 

संबंधित अधिकारी अंजू शेंडे यांनी १४ मार्च २०२६ मध्ये नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना एका ईमेलद्वारे मुलाखत प्रक्रियेनंतर १२ मार्चला अंतिम करण्यात आलेल्या पाच विश्वस्तांची शिफारस यादी त्वरित मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. या पत्राला विश्वस्त नियुक्तीसाठी निवड प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने हा निर्णय देताना संबंधित अधिकारी अंजू शेंडे यांच्या वर्तनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या पत्रव्यवहाराला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींचे नाव जोडल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागातील कोणत्याही अधिकृत दस्तऐवजाचा आधार नसल्याबद्दल खंडपीठाने या आदेशाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकाऱ्याला अशा प्रकारचा आदेश काढण्यास कोणी प्रवृत्त केले? त्यांनी हा आदेश काढताना तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या प्रशासकीय निर्देशांनुसार काम करीत असल्याचा आभास निर्माण केला होता, असे निरीक्षण नोंदवले. 

राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयासंदर्भात तत्कालीन मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या तोंडी सूचनेवरून हा आदेश दिल्याचा दावा शेंडे यांनी बाजू मांडताना केला होता.  दुसरीकडे, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींसमोर कोणताही अधिकृत प्रस्ताव किंवा कागदपत्रे सादर करण्यात आली नव्हती, असे उच्च न्यायालय प्रशासन आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या वतीने  न्यायालयाला सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना सप्टेंबर २०२५ मध्ये विश्वस्तांच्या निवडीसाठी ६२५ अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यातून पाच नावांची निवड केल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि संबंधित अधिकाऱ्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाचा गैरवापर
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाचा गैरवापर केला आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याचा बचाव पूर्णपणे फेटाळून लावला. मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकाऱ्याने त्यांच्या नावाचा गैरवापर करून हा आदेश काढला आहे. असे करण्यामागची नेमकी कारणे काय होती, हे नोंदीवर कुठेही दिसून येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच कार्यालयात काम करीत असल्यामुळे कोणालाही विशेष संरक्षण मिळत नाही. संबंधित अधिकाऱ्याने केलेले असे कृत्य केवळ अनुचितच नाही, तर ते एक गंभीर गैरवर्तनही ठरू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.