दिवे-अंजूरमधील खाडीपट्टा धोक्यात
मोठ्या प्रमाणात भराव; वन विभागाचा अहवाल आठ महिन्यांपासून प्रलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : भिवंडी तालुक्यातील दिवे-अंजूर परिसरातील खाडीकिनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात राडारोडा आणि मातीचा भराव टाकून सपाटीकरण केले जात आहे. यामुळे खाडीकिनाऱ्यावरील कांदळवनांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, भरतीच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाहही अडवला जात आहे. याप्रकरणी वन विभागाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार केला आहे. संबंधित जागा कांदळवनांपासून ५० मीटरच्या परिसरात असल्याची नोंदही अहवालात आहे. मात्र, अहवालानंतरही कारवाई झालेली नसल्याने आता तक्रारदारांनी थेट वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
दिवे-अंजूर परिसराला खाडीकिनारा लाभला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात राडारोडा आणि मातीचा भराव टाकून जमिनीचे सपाटीकरण सुरू आहे. परिणामी पूर्वी घनदाट असलेली कांदळवने नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. खाडीच्या भरतीचे पाणी येण्याचा नैसर्गिक मार्गही भरावामुळे अडवला जात आहे. या परिसरात शेड, गोदामे आणि अन्य बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. खाडीकिनाऱ्याचा हा ऱ्हास रोखण्यासाठी गावदेवी शेतकरी चॅरिटेबल संस्थेने पुढाकार घेतला असून, संबंधित विभागांकडे पुराव्यांसह तक्रारी आणि निवेदने सादर केली आहेत.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने वन विभागाने ६ फेब्रुवारी २०२६ला संबंधित परिसराची संयुक्त पाहणी केली. सर्वे क्रमांक १८०, १८३, १८४, १८५ आणि १८६ येथे एका मोठ्या कंपनीकडून आरएमसी प्लांट, सिमेंट काँक्रीट आणि पोलादी खांब तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. काम सुरू असलेल्या जागेवर प्रत्यक्ष कांदळवन आढळले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, खाडीलगत कांदळवनाची झाडे आणि वेली तसेच पाइपलाइनजवळ कांदळवन वृक्ष असल्याची नोंदही करण्यात आली आहे.
वन विभागाने जुन्या नकाशांच्या आधारे परिसरातील कांदळवनांची स्थिती तपासली. त्यात काही सर्व क्रमांकांवर कांदळवन, तर काही ठिकाणी अंशतः कांदळवन असल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित क्षेत्र कांदळवनांपासून ५० मीटरच्या परिसरात येत असल्याचे नमूद करून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ अन्वये पुढील कारवाईसाठी भिवंडी तहसीलदारांना कळविण्यात आले आहे. मात्र, पाहणी अहवाल तयार होऊनही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
न्यायालयीन निर्देशांचे उल्लंघन?
मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर २०१८ला दिलेल्या निर्णयानुसार कांदळवनांची तोड आणि नाश रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांदळवन क्षेत्रात राडारोडा टाकण्यास तसेच कांदळवनांपासून ५० मीटरच्या परिसरात बांधकाम करण्यास मनाई आहे. असे असतानाही दिवे-अंजूर खाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात भराव टाकला जात असल्याने न्यायालयीन निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी निवेदनात केला आहे.
कारवाईच्या मागण्या
- संबंधित कंपनीचे मालक, संचालक आणि जबाबदार व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करावा.
- परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवावीत.
- टाकलेला माती आणि डेब्रिजचा भराव काढावा.
- कांदळवन क्षेत्र पूर्ववत करून त्याचे संरक्षण करावे.
वनमंत्र्यांचा हस्तक्षेप आवश्यक
वन विभागाचा पाहणी अहवाल तयार असूनही कारवाई होत नसेल, तर खाडीपट्टा आणि कांदळवनांचे संरक्षण कसे होणार, असा सवाल तक्रारदार विश्वास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी वनमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून संबंधित यंत्रणांना तातडीने कारवाईचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.