पोद्दारच्या आयसीयूची प्रतीक्षा
सात वर्षांपासूनची मागणी; ३० ऐवजी १० खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : वरळी येथील सरकारी पोद्दार आयुर्वेदिक रुग्णालयात गंभीर रुग्णांसाठी लवकरच १० खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या विभागासाठी आवश्यक असलेले आधुनिक वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी जी. टी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातून आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यामुळे गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्याची सुविधा निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
पोद्दार रुग्णालयात अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याची मागणी गेल्या सात वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या मागणीची दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य सरकारने ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ३० खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आश्वासनानुसार अद्याप विभाग सुरू झालेला नाही. आता ३० ऐवजी १० खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यास होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ वरळीतील नागरिकांनी १ नोव्हेंबर रोजी पोदार रुग्णालयाच्या परिसरात शांततापूर्ण सत्याग्रह करण्याची घोषणा केली.
गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यासाठी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागाची सुविधा असणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विशेषतः परिसरातील सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांना याचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने विभाग सुरू करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारला निवेदन
अतिदक्षता विभाग सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करून गंभीर रुग्णांसाठी उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

जीटी रुग्णालयातून डॉक्टर
प्रस्तावित अतिदक्षता विभागाच्या संचालनासाठी जीटी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातून आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे, आयुर्वेदिक रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या गंभीर रुग्णांना आवश्यकतेनुसार आधुनिक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे, मात्र प्रस्तावित १० खाटांचा अतिदक्षता विभाग नेमका कधी सुरू होणार, याची निश्चित कालमर्यादा अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे, सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही सुविधा प्रत्यक्षात कधी उपलब्ध होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.