उल्हासनगर, ता. ३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून भर घालण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पच आता कंत्राटदार कंपनीच्या संथ कारभारामुळे चर्चेत आला आहे. तब्बल १८ महिन्यांत निम्म्याही मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करणाऱ्या कंपनीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भाजपचा विरोध डावलून स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर झाल्याने कंपनीवर प्रशासन मेहरबान का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शहरात एक लाख ३६ हजार ५४३ निवासी आणि ४७ हजार अनिवासी मालमत्ता आहेत. सर्वेक्षणासाठी ८.९९ रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. कर आकारणीच्या कक्षेबाहेरील मालमत्ता शोधून महापालिकेच्या महसुलात भर घालणे हा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, निर्धारित मुदतीत निम्मेही काम पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी कोलब्रो कंपनीला सहा कोटी रुपयांचे सर्वेक्षणाचे कंत्राट दिले होते. त्या कंपनीचे काम समाधानकारक असतानाही नवीन कंपनीची नियुक्ती कशासाठी करण्यात आली, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला भाजपाने विरोध दर्शविला. मात्र, बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. १८ महिन्यांत केवळ ४३ टक्के काम करणारी कंपनी उर्वरित ५७ टक्के सर्वेक्षण सहा महिन्यांत पूर्ण करणार का? तसेच विलंबामुळे संभाव्य महसुली नुकसानीची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.