मंडईतील जागेचा पेच
अंतिम मुदत संपूनही उपनिबंधक कार्यालयाचा ताबा कायम; २६.६८ लाखांची भाडे थकबाकी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : ठाणे महापालिकेने वारंवार मुदत देऊनही गावदेवी भाजी मंडईतील जागा रिकामी करण्यास जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडून टाळाटाळ सुरूच आहे. सात दिवसांची नोटीस बजावल्यानंतर प्रशासनाने ४८ तासांची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदतही संपून गेल्यानंतर संबंधित कार्यालयाने जागेचा ताबा सोडलेला नाही. दुसरीकडे या कार्यालयाकडे भाड्यापोटी २६ लाख ६८ हजार ९२१ रुपयांची थकबाकी असून, वीजबिल, पाणीपट्टीसह अन्य देणीही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे चित्र आहे.

गावदेवी भाजी मंडईतील जागेचा वापर बदलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. नौपाडा प्रभाग समिती कार्यालयाला सध्या जागेची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे मंडईच्या पहिल्या मजल्यावर असलेले जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय स्थलांतरित करून ती जागा प्रभाग समिती कार्यालयासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. या निर्णयाला आयुक्त सौरभ राव यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ला मंजुरी दिली. त्यानुसार संबंधित कार्यालयाला जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, नोटिशीतील मुदत संपूनही जागा रिकामी न झाल्याने प्रशासनाने ४८ तासांची अंतिम मुदत दिली; तरीही कार्यालयाचा मुक्काम कायम आहे.

या जागेच्या पुनर्वापराच्या निर्णयामागे मंडईतील सुरक्षेचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. २१ मे २०२६ला मंडई परिसरात लागलेल्या भीषण आगीत अग्निशमन दलातील अधिकारी आणि सुरक्षा विभागातील एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने इमारतीतील सुरक्षितता आणि विविध कार्यालयांच्या जागांच्या वापराचा आढावा घेतला. अग्निशमन विभागाने २ जून, तर विद्युत विभागाने ४ जून २०२६ला सादर केलेल्या अहवालांचाही प्रशासनाने विचार केला आहे.

जागा रिकामी करण्याच्या निर्णयाला महापालिका आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यांच्यातील कराराचाही आधार आहे. करारातील १४व्या अटीनुसार महापालिकेला जागेची आवश्यकता भासल्यास संबंधित कार्यालयाने ती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. कार्यालयातील अभिलेख आणि अन्य साहित्य सुरक्षितपणे स्थलांतरित करून जागा महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाकडे सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही जागेचा ताबा मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, जागेच्या ताब्याबरोबरच थकीत देणी वसूल करण्याचे आव्हानही महापालिकेसमोर आहे. भाड्यापोटी २६ लाख ६८ हजार ९२१ रुपये थकीत असून, वीजबिल, पाणीपट्टी आणि अन्य देणीही भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, जागा रिकामी करण्याच्या आदेशालाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने थकबाकी वसुली कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वारंवार मुदत देऊनही जागा ताब्यात मिळत नसल्याने महापालिका आता पुढे कोणती कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.