धर्मनिरपेक्ष भारतात धार्मिक रंग संतापजनक!
दीयाचा व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित करा; न्यायालयाचे पालिकेला आदेश   
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात सार्वजनिक आणि सामाजिक हितासाठी पुढे येणाऱ्या सेलिब्रिटींच्या निवडीला राजकीय नेत्यांकडून दिला जाणारा जातीय, धार्मिक रंग आणि त्यावरील राजकारण अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे खडे बोल सुनावत रस्त्यांवर फटाके न फोडण्याचे आवाहन करणारा अभिनेत्री दीया मिर्झाचा व्हिडिओ पुन्हा प्रसारित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ३) महापालिकेला दिले.
सणासुदीतील वायू व ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जनजागृती मोहिमेत सेलिब्रिटींना सहभागी होण्यास सांगितले होते. त्यानुसार अभिनेत्री दीया मिर्झाने चांगला संदेश दिला होता; मात्र राजकीय नेत्यांनी त्यावर घेतलेला आक्षेप दुर्दैवी आहे. संबंधित नेतेमंडळींनी भाष्य करताना न्यायालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष केल्याचे मत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. महापालिका आयुक्तांनी मिर्झा यांच्याबाबत घेतलेला निर्णय योग्य असून, हा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि कायद्याच्या चौकटीतच आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशाला कोणीही जातीय रंग देऊन त्यावर राजकारण करू नये. लोकप्रतिनिधींबाबत आम्हाला आदर आहे; मात्र दीया मिर्झावरून झालेले राजकारण चुकीचे असल्याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने केला.
----
संकुचित दृष्टिकोन का?
एखादी व्यक्ती समाजाप्रति चिंता व्यक्त करण्यासाठी पुढे येते, मग तुम्ही संकुचित वृत्तीने त्याकडे का पाहता? हा दृष्टिकोन कशासाठी? जात, पंथ किंवा धर्माचा विचार न करता, आपण आरोग्य आणि पर्यावरणाबद्दल बोलतो तेव्हा तिथे वैयक्तिक स्वार्थ किंवा संकुचित दृष्टिकोन बाजूला ठेवणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. मुळात हा पर्यावरणाशी संबंधित विषय आहे. प्रत्येक जण एकसारखाच श्वास घेतो. जेव्हा ‘आम्ही’ असे म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ ‘जनता’ असा असतो. त्यात सर्व जाती, पंथ आणि धर्मांचे नागरिक समाविष्ट असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
----
भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
राजकीय दबावानंतर दीयाचा व्हिडिओ हटवल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून, पर्यावरणविषयक जनजागृती करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला विरोध का केला जातो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. दिवाळी हा सण धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्वजण साजरा करतात, असे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे दीयाच्या सहभागावर धार्मिक आक्षेप घेण्याचे कारण काय? लोकप्रतिनिधींकडून हे अपेक्षित नाही; आपण नेमके कुठे चाललो आहोत, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
----
किती नेत्यांनी जनजागृती केली?
मुंबईची एकता ही सर्वधर्मसमभावावर अवलंबून आहे; मात्र राजकीय नेत्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे ही एकता विस्कळित होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. किती राजकीय नेत्यांनी स्वतः जनजागृतीचे व्हिडिओ प्रसारित केले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. या प्रकारामुळे आम्हाला मनापासून दु:ख झाले आहे. सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींकडून सामाजिक भान जपणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.