कर्जतमधील वृक्षतोडीचा
वाद उच्च न्यायालयात
२६ नोव्हेंबरला सुनावणी निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : कर्जतस्थित टोरंट पॉवर कंपनीच्या ‘पंप स्टोरेज’ प्रकल्पासाठी भीमाशंकर परिसरातील ३२ हजार झाडांच्या कत्तलीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मानखुर्दस्थित सामाजिक कार्यकर्ते शकील अहमद यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ती २६ नोव्हेंबरला सुनावणी सूचीबद्ध केली.
वनजमिनीच्या वृक्षतोडीला दिलेल्या परवानगीला याचिकेत आव्हान दिले आहे. प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा वापर बदल करण्यास वन विभागाने ६ ऑक्टोबरला मंजुरी दिली, तर १४ ऑक्टोबरला वृक्षतोडीची बेकायदा परवानगी दिल्याचा दावा याचिकेत केला. वनहक्क कायद्यानुसार वनवासींचे हक्क निश्चित होऊन ग्रामसभांची संमती मिळेपर्यंत सरकारच्या दोन्ही निर्णयांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी. प्रकल्पाच्या ३७७ हेक्टर क्षेत्रात वृक्षतोड वा वनेतर कामे करण्यास वन विभाग आणि टोरंटला मनाई करण्याची मागणीही याचिकेतून केली आहे.
----
ग्रामसभेची मंजुरी प्रलंबित
प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीच्या नोंदींतही धाक गावातील ग्रामसभेची मंजुरी प्रलंबित आहे. या गावातील ९६.३९ हेक्टर वनजमीन आणि ७३.५५ हेक्टर खासगी जमीन प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीचा विषय कर्जतच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.  वनहक्क निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच ३२ हजार ४०० झाडांची कत्तल केल्यास वनहक्क कायद्यामागील मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल, असा दावाही याचिकेत केला आहे.