श्रमजीवीच्या मोर्चानंतर हक्कांच्या अंमलबजावणीला गती
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक

मुंबई, ता. ३ : श्रमजीवी संघटनेच्या २७ ऑक्टोबरला झालेल्या ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’नंतर शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे आणि आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
डहाणू आणि तलासरी येथील बेदखल कुळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तसेच वरकस जमिनी प्रत्यक्ष कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कुळ कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत बैठकीत सहमती दर्शविण्यात आली. पिढ्यान्‌पिढ्या जमीन कसूनही जमिनीवरील हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे.
बैठकीत प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा निपटारा, आधार कार्ड आणि जन्मदाखले मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, वेठबिगारांचे पुनर्वसन तसेच गावठाण विस्ताराच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. शासन निर्णय असूनही कागदपत्रांची पूर्तता, प्रक्रियेतील संदिग्धता आणि विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत, यासाठी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
गावठाण विस्ताराच्या तरतुदीत घरासाठी जागा नसलेल्या कातकरी कुटुंबांच्या परिस्थितीचा विशेष विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. रोजगारासाठी वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांकडे एका गावातील सातत्यपूर्ण वास्तव्याचे पुरावे नसतात. त्यामुळे अशा कुटुंबांना घरासाठी जागा मिळण्यापासून वंचित ठेवू नये, यासाठी मूळ अधिसूचनेत आवश्यक सुधारणा करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

शासन निर्णय केवळ कागदावर न राहता पात्र कुटुंबांना जमिनीचा हक्क, हक्काचे घर आणि आवश्यक दाखले प्रत्यक्ष मिळाले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी मांडली.
बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे पंडित, श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर, सरचिटणीस विजय जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, वाडा तालुका सचिव सूरज दळवी, शहापूर तालुक्यातील प्रकाश खोडका, प्रदीप वाढाण आणि विलास मोरघे उपस्थित होते.