मालवणीतील प्रकरण
बेकायदा शाळांना मुदतवाढ
देण्याचा विचार करा
उच्च न्यायालय; पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मालाड पश्चिम येथील मालवणी परिसरातील १४ अनधिकृत शाळांतील विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी मार्च-एप्रिल २०२७ पर्यंत शाळा सुरू ठेवण्यास बुधवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होता कामा नये, असे निरीक्षणही न्यायालयाने या वेळी नोंदवले.
शाळा मान्यताप्राप्त नसल्या तरी एखाद्याला बेघर केल्यासारखे अचानक त्या बंद करून विद्यार्थ्यांना उद्यापासून दुसऱ्या शाळेत जाण्याचे आदेश देता येणार नाही. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने झाली पाहिजे, असे मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांची माहिती घेऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची व्यवस्था करण्याबाबतही राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
संबंधित शाळांनी सर्व निकषांची पूर्ततेसाठी पालिकेकडे अर्ज करावा. याचिकाकर्त्यांच्या मते काही शाळा या मान्यताप्राप्त आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनानेही सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी, परिस्थितीचा सारासार विचार करून योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश देऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी जानेवारी २०२७ मध्ये ठेवली.
----
नाटिसा बजावल्या, कारवाईचे काय?
२०१९पासून संबंधित शाळांना दरवर्षी पालिकेडून नोटिसा बजावल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने ॲड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी दिली. त्यावर २०१९पासून शाळा अनधिकृत असल्याची माहिती असतानाही ठोस कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. नोटिसा बजावल्या असतील तर त्यानंतर कारवाई करणे अधिकच आवश्यक होते, असे न्या. सेठना यांनी पालिकेला सुनावले.