बांधकाम प्रदूषण प्रकरण :
कारवाई करता म्हणजे उपकार नाही!
महापालिकेसह प्राधिकरणांना उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबईत ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणात ठेवणे हे महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांचे कर्तव्य आहे. हे काम करून ते उपकार करत नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ४) महापालिकेसह अन्य संबंधित यंत्रणांना धारेवर धरले.
आम्ही मुंबईतील विकास कामे थांबवण्यास सांगत नाही किंवा आमचा बांधकामांना विरोध नाही. ध्वनिप्रदूषणाची पातळी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी. महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिसांनी प्रत्येक ठिकाणी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. किंबहुना बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांहून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची खात्री करावी, असे मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने बजावले. एका इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान ध्वनिप्रदूषणाचे नियम धाब्यावर बसवल्याचा मुद्दा माहीमस्थित डॉ. अशोक पाठारे यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.
तत्पूर्वी, बांधकामामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी मिळाल्यावर संबंधित प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावल्याचे महापालिकेकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर ही कारवाई कागदापुरती मर्यादित न ठेवता त्याची ठोस अंमलबजावणी करण्याचे न्यायालयाने सुनावले. ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. तसेच प्रत्येक भागातील बांधकामांच्या ठिकाणी ध्वनी किंवा वायू प्रदूषण नियंत्रणात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश दिले. यासोबतच प्रकाश प्रदूषण देखील एक गंभीर समस्या असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
---
लेखी हमी घ्या!
ध्वनी किंवा वायू प्रदूषणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, असे लेखी हमी दिल्याशिवाय बांधकाम परवानगी दिली जाऊ नये. त्याचप्रमाणे असे आश्वासन घेतल्याशिवाय बांधकाम सुरू ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.