दुष्काळग्रस्तांच्या सर्व योजनांचा तपशील सादर करा!

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ४ : राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्य सरकारच्या कोणकोणत्या योजना आहेत, त्या सर्व योजनांचा तपशील सादर करा, असे आदेश बुधवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुष्काळ निधीप्रमाणे भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्प उत्पन्न गटातील मजुरांसाठी तातडीची दुष्काळ निवारण मदत आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य. न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्या वेळी दुष्काळग्रस्तांसाठी असलेल्या सर्व योजनांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले; जेणेकरून या प्रकरणावर सुनावणी घेताना योजनांची स्पष्ट कल्पना न्यायालयाला येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सुनावणी तहकूब केली. राज्‍यात ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या गंभीर कृषी संकटाकडे ग्रामीण कामगार संघटना स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने वकील देवयानी कुलकर्णी यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. जमीन महसूल माफी आणि पीक कर्ज पुनर्रचनेसारख्या मदत उपाययोजना जमिनीच्या मालकी हक्काच्या नोंदी आणि औपचारिक बँक कर्जांशी जोडलेल्या असल्याने भूमिहीन मजूर मदतीशिवाय वंचित राहिल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे या शेतमजूर आणि कामगारांनाही तातडीने दुष्काळ निवारण उपाययोजना आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.