भिवंडी, ता. ५ (बातमीदार) : शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी भिवंडी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सर्वसमावेशक कृती योजना तयार केली आहे. पाण्याचा अपव्यय रोखणे, जलवाहिन्यांमधील गळती दुरुस्त करणे, अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई करणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा अधिकाधिक वापर करणे, अशा उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. तसेच, टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा आणि बंद पडलेल्या बोअरवेल व विहिरी पुन्हा सुरू करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील पाणी भरण्याचे प्रकल्प, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, व्यावसायिक आस्थापना, रंगकाम आणि सायझिंग कारखान्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यानुसार ४८ वाहन दुरुस्ती केंद्रचालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर अनधिकृत नळजोडण्या घेतल्याप्रकरणी १५ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शहरातील एकूण दोन हजार ७० बोअरवेलपैकी एक हजार ६२९ बोअरवेल सध्या कार्यरत आहेत. तसेच, १२० सार्वजनिक विहिरींपैकी ५७ विहिरी वापरात आहेत. उर्वरित बंद बोअरवेल आणि विहिरींची दुरुस्ती करून त्या पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे पटनावर यांनी सांगितले.

जनजागृती
वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, समाजमाध्यमे आणि सार्वजनिक फलकांच्या माध्यमातून पाणीबचतीबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळावा, उपलब्ध पाणी जपून वापरावे आणि प्रशासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाने केले आहे.

१७ टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा
पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या भागांमध्ये महापालिकेच्या आठ आणि खासगी नऊ अशा एकूण १७ टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाणीटंचाई वाढून टँकरची मागणी अधिक झाल्यास अतिरिक्त खासगी टँकर राखीव ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. याशिवाय, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतून मिळणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर उद्यानांची देखभाल, बांधकामे आणि औद्योगिक कामांसाठी करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याची बचत होण्यास मदत होणार आहे.

२८ क्षेत्रांत समान पाणीवाटपाचे नियोजन
शहरातील २८ प्रमुख पाणीपुरवठा क्षेत्रांमध्ये समान पाणीवाटप सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये नवीन झडपा बसविणे आणि पाणीपुरवठ्याचे निश्चित वेळापत्रक तयार करणे यांचा समावेश आहे. यासाठी विभागीय स्तरावर विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दररोज कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.