मुश्रीफ यांच्याविरुद्धच्या खटल्याला पूर्णविराम
ईडीचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यासह मुलांविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दाखल खटला विशेष न्यायालयाने बंद केला. मूळ गुन्हा रद्द झाल्यामुळे प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा सक्तवसुली संचालनालयाचा (ईडी) अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी ईडीचा हा अहवाल स्वीकारला आणि मुश्रीफसह मुलांवर दाखल आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा रद्द केला. मूळ गुन्हाच रद्द झाल्यामुळे, ‘पीएमएलए’अंतर्गत दाखल गुन्हाही टिकू शकत नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच ४ एप्रिल २०२२ मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित खटला बंद करण्याचे आणि प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे ईडी अधिकाऱ्यांना परत करण्याचे आदेश दिले. पुणेस्थित कंपनी महानिबंधकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून २०२२ मध्ये ‘कंपनी कायद्या’चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू झाली होती. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये कोल्हापूरमधील मुरगूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यात शेतकऱ्यांकडून गोळा केलेल्या भाग भांडवलात फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला, मात्र उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये मुरगूड पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला गुन्हा रद्द केल्यामुळे ईडीने विशेष न्यायालयात अहवाल सादर करून प्रकरणाला पूर्णविराम देण्याची मागणी केली होती.