पन्नाशीतील जोडपे
‘सरोगसी’साठी पात्र

उच्च न्यायालयाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ५ : पन्नाशी ओलांडलेल्या एका जोडप्याला ‘सरोगसी’ प्रक्रियेसाठी पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेला दिले. नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा करण्यास असमर्थ असलेल्या जोडप्यांसाठी
''सरोगसी'' ही आशेचा किरण असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने जोडप्याला दिलासा देताना नोंदवले.

नाशिक महापालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाने या जोडप्याचा पात्रता प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज ''सरोगसी (नियमन) कायद्या''अंतर्गत जुलैमध्ये फेटाळला होता. न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हा आदेश रद्द केला. तसेच स्त्रियांच्या सर्व अधिकारांपैकी ‘आई होण्याचा अधिकार’ हा सर्वात मोठा अधिकार असल्याचा लेखक लिन युटांग यांनी म्हटल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्याच आधारावर ज्या व्यक्ती किंवा जोडपी नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी ‘सरोगसी’ ही आशेचा एक किरण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने जोडप्याला दिलासा देताना नोंदवले. अनेक वर्षांपासून त्यांनी नैसर्गिकरित्या आणि ‘आयव्हीएफ’ तंत्रज्ञानाद्वारे गर्भधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांना यश आले नव्हते.

कायद्यानुसार ''सरोगसी''साठी इच्छुक जोडपे विवाहित असणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या दिवशी महिलेचे वय २३ ते ५० वर्षे, तर पुरुषाचे वय २६ ते ५५ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या पुरुषाचे वय ५३ वर्षे, तर महिलेचे वय ५४ वर्षे होते. ''सरोगसी'' कायद्यांतर्गत दाखल पात्रता प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज याचिकाकर्तीने विहित वयोमर्यादा उलटल्याच्या कारणास्तव नाशिक महानगरपालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाने फेटाळला होता.