दबावाचा ठराव रद्द करा
नगरसेवक किशोर पाटकर यांची मागणी; राजकीय खेळात शहराचा विकास ठप्प
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई ता. ५ : नवी मुंबई महापालिकेत १० महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय सूडनाट्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बळी पाडून त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्यावर सूडबुद्धीने करण्यात आलेली कारवाई आणि महासभेतील बेकायदेशीर ठराव तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी केली आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीने निर्दोष सिद्ध करूनही केवळ राजकीय अहंकारापोटी भाजपने अधिकाऱ्यांवर निलंबनाचे अस्त्र उपसले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या दबावतंत्रामुळे आणि प्रशासकीय कोंडीमुळे १० महिन्यांत नवी मुंबईतील एकही मोठा विकास प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही, अशी चर्चा आता शहरात सुरू झाली आहे.
वाशी, सेक्टर-९ येथील नैवेद्य व अलबेला गृहनिर्माण संस्थांच्या परवानग्यांवरून नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांनी ठराव क्र. ९९८ अन्वये केलेली कारवाई तत्काळ मागे घेण्याची मागणी नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी लावून धरली आहे. अग्निशमन सेवा संचालक संतोष वारिक आणि सह-संचालक विजयकुमार वाघमोडे यांच्या चौकशी समितीने १६ सप्टेंबरला सादर केलेल्या अहवालात कोणतीही तांत्रिक वा कायदेशीर अनियमितता झाली नसल्याचे स्पष्ट करत केकाण यांना पूर्णपणे निर्दोष मुक्त केले आहे. चौकशीत निर्दोष सुटूनही अधिकाऱ्यांवर सलग दुसऱ्यांदा कारवाईचा प्रस्ताव आणणे आणि महापालिका परिसरात प्रवेशबंदी घालणे हा निव्वळ राजकीय सूड असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या सूडसत्रामुळे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण असून, निर्णयाभावी रस्ते, पाणी, पुनर्विकास आणि नागरी सुविधांशी संबंधित शेकडो फायली धूळखात पडून आहेत. या परिस्थितीमुळे विरोधकांसह भाजपचे स्वतःचे नगरसेवकही आपल्या प्रभागातील कामे न झाल्याने तीव्र नाराज आहेत.

प्रशासकीय खेळ आणि खुंटलेला नागरी विकास
सत्ताधाऱ्यांच्या या राजकीय खेळीमुळे १० महिन्यांपासून नवी मुंबई महापालिकेचे संपूर्ण प्रशासन ठप्प झाले आहे. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर राजकीय सूडबुद्धीने चौकशी व निलंबनाची कारवाई करण्याचे सत्र चालवल्यामुळे महापालिकेतील अन्य अधिकारी आणि कर्मचारी दहशतीखाली आले आहेत. त्यामुळे शहरातील अनेक महत्त्वाचे विकास प्रकल्प, रस्त्यांची कामे, उद्यानांचे सुशोभीकरण, आणि पुनर्विकासाच्या शेकडो फायली धूळखात पडून आहेत. अत्यंत रंजक बाब म्हणजे, या परिस्थितीमुळे विरोधकांपेक्षा भाजपचे स्वतःचे सत्ताधारी नगरसेवक अधिक वैतागले आहेत.