सुट्टीकालीन न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार
पूर्णेकर हत्येप्रकरणी नियमित खंडपीठाकडे दाद मागण्याची मुभा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : ठाण्यातील शिवसेनेचे (ठाकरे गट) विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर (बाळू) हत्याप्रकरणी पुर्णेकर कुंटुबीयांनी केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. ६) नकार दिला. तसेच नियमित खंडपीठाकडे दाद मागण्याचेही स्पष्ट केले.

तपासाच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याची गरज काय, असा प्रश्न न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने उपस्थित केला. हे काय सुरू आहे, तुम्हाला सुट्टीच्या काळात तपास दुसऱ्याकडे सोपवायचा आहे, तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अजून ४५ दिवसांहून अधिक कालावधी शिल्लक असल्याचेही निरीक्षणही सुट्टीकालीन खंडपीठाने नोंदवले. ही घटना घडून केवळ ३७ दिवस झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यावर सध्याच्या तपासावरून न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नसल्याचे पूर्णेकर कुटुंबीयांकडून न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सादर केलेल्या महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष होत असून, या पुराव्यांतून अटक केलेल्या संशयितांसोबत खऱ्या सूत्रधाराचा संबंध दिसत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे तपास दुसऱ्या यंत्रणेकडे सोपवण्याची मागणीही पूर्णेकर कुटुंबीयांनी केली. त्याच वेळी एसआयटीने आतापर्यंत केलेल्या तपासाची माहिती देताना पूर्णेकरांच्या मागणीला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. घटनेनंतर अवघ्या १० दिवसांत पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलेले पुरावे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठवल्याचीही माहिती विशेष सरकारी वकील राजीव चव्हाण यांनी दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रकरणाच्या या टप्प्यावर सुट्टीकालीन न्यायालयात हस्तक्षेप करू शकत नाही, तसेच न्यायालयाच्या मर्यादांची आठवणही करून दिली आणि न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नियमित न्यायालयाकडे पुन्हा याचिका सादर  करण्याची मुभा दिली.

साक्षीदारांची ओळख गोपनीय ठेवण्याची मागणी!
ठाण्यातील मानपाडा येथे प्रदीप पूर्णेकर यांची २९ सप्टेंबरला हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) कार्यपद्धतीवर पूर्णेकर कुटुंबीयांनी याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. प्रकरणातील साक्षीदारांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवावी, अन्यथा त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही याचिकाकर्ते प्रकरणातील मूळ तक्रारदार मंदार घोडके यांनी वकील मयूरी हटले यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेद्वारे व्यक्त केली आहे.