स्थलांतरित भटक्या-विमुक्तांचे सर्वेक्षण
राज्य सरकारकडून विशेष समिती गठित
मुंबई, ता. ७ : महाराष्ट्रात अन्य राज्यांतून स्थलांतरित होऊन आलेल्या भटक्या-विमुक्त समाजाच्या विविध समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या समाजाचे राज्यभर सर्वेक्षण करण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विशेष समिती गठित करण्यास शासनाने शनिवारी (ता. ७) मान्यता दिली आहे. या समितीत शासकीय अधिकाऱ्यांसह भटके-विमुक्त समाजातील दोन तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.

भटके-विमुक्त प्रवर्गाच्या विविध समस्या तसेच भटके-विमुक्त विकास परिषदेने सादर केलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने भटके-विमुक्त समाजाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे येथील संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहसंचालक, संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक सहसंचालक यांच्यासह प्रा. डॉ. सुवर्णा रावळ आणि डॉ. बाळू राठोड यांचा तज्ज्ञ प्रतिनिधी म्हणून समितीत समावेश करण्यात आला आहे. प्रादेशिक सहसंचालक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. राज्यात स्थलांतरित झालेल्या भटके-विमुक्त समाजाची अद्याप ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विकासाचे नियोजन करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे समिती स्थलांतरित कुटुंबांची संख्या, त्यांची मूळ राज्ये आणि जाती यांची नोंद करणार आहे. तसेच ऊसतोड क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि आंतरराज्य सीमेलगतचे जिल्हे व तालुके अशा कोणत्या भागांत हा समाज वास्तव्यास आहे, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.

--
शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी
स्थलांतरामुळे भटके-विमुक्त समाजातील मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी त्यांच्या मातृभाषेनुसार शिक्षणाची सुविधा असलेल्या शाळा आणि वसतिगृहांची व्यवस्था करण्याचे काम समितीच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. दुर्गम भागांत राहणाऱ्या कुटुंबांपर्यंत लसीकरण, प्रसूती सेवा आणि अन्य आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यासाठी फिरत्या दवाखान्यांचे नियोजनही केले जाणार आहे.