विक्रमगड, पोलिस तपासाला स्थगितीचे आदेश
जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरण
विक्रमगड, ता. ७ (बातमीदार) ः जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ७३ लाखांच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यामागे राजकीय हेतू आणि राजकीय शत्रुत्व स्पष्टपणे दिसत असल्याचे ताशेरे मारत पोलिस तपासाला तत्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे याचिकाकर्ते नीलेश सांबरे आणि इतरांना दिलासा मिळाला आहे.
२०१४-१५ मध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना देण्यात आलेल्या सात कामांची पूर्तता झाली होती. या कामांच्या मोबदल्याची एकूण ७३,१३,८८४ रुपयांची रक्कम ३१ मार्च २०१९ मध्ये जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनच्या बँक खात्यात जमा झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार यांनी १ सप्टेंबर २०२६ मध्ये जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनला नोटीस बजावून ती रक्कम आपल्या नावे नजरचुकीने अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे अदा झाल्याने त्याचा तत्काळ भरणा करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार २ सप्टेंबरला जिजाऊ कन्स्टक्शनने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला याचा तात्काळ भरणा केला. यानंतर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार २२ सप्टेंबरला जव्हार पोलिस ठाण्यात जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार व तत्कालीन अधिकारी यांच्यावर फसवणूक, विश्वासघात, कागदपत्रांची फेरफार अशा विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनचे माजी भागीदार नीलेश सांबरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्या सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठेला धक्का लावण्यासाठी व जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनला अडचणीत आणण्यासाठी राजकीय दबावापोटी गुन्हा दाखल केल्याचे सांगत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली. यावर न्यायालयाने सर्व बाबी तपासून यात राजकीय हेतू आणि राजकीय शत्रुत्वाची बाब स्पष्टपणे दिसून येत असू,न यातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला संरक्षण देणे योग्य वाटते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देत या खटल्यातील पोलिस तपासाला स्थगिती देत आहोत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
-------------
सामाजिक काम करताना अनेक खोट्या पोलिस केसेस करून शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरणाचे व गोरगरिबांसाठी सुरू असलेली रुग्णालये बंद करण्याचे प्रयत्न काही राजकारणी लोकांकडून सुरू आहेत. मात्र न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे.
- नीलेश सांबरे, संस्थापक, जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र