व्यावसायिक शिक्षण कायद्यात बदल!
प्रवेश शुल्क नियमांत सुधारणांसाठी समिती गठित

मुंबई, ता. ७ : राज्यातील व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क नियमनासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. महाराष्ट्र व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे विनियमन) आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (शुल्काचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शनिवारी (ता. ७) सात सदस्यीय समिती गठित केली आहे.

तंत्रशिक्षण संचालनालय, प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी २०१५च्या अधिनियमात विविध सुधारणा सुचविणारे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. या प्रस्तावांचा तसेच अधिनियमातील अन्य तरतुदींचा सर्वंकष अभ्यास करून सुधारित अधिनियम आणि नियमांचे प्रारूप तयार करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे सचिव तथा राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक, निवृत्त विधी सल्लागार तथा विधी व न्याय विभागाचे माजी सहसचिव डी. पी. गोमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव (तंत्रशिक्षण) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. २०१५च्या अधिनियमात तंत्रशिक्षण संचालनालय, प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांचा समिती सर्वंकष अभ्यास करणार आहे. तसेच अधिनियमातील इतर तरतुदींचाही आढावा घेऊन आवश्यक बदल सुचविले जाणार आहेत.

मसुदा शासनाला सादर केला जाणार
समितीच्या अभ्यासानंतर सुधारित अधिनियम आणि नियमांचा मसुदा तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. समितीने आपल्या शिफारशींसह सुधारित अधिनियम आणि नियमांचा मसुदा शासनाला १० दिवसांपूर्वी सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.