जुईनगर, ता. ८ (बातमीदार) : राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाचही बाजारांतील स्वच्छता व्यवस्थेचा कारभार नेमका कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहे, असा गंभीर प्रश्न तीन दिवसांच्या काम बंद आंदोलनामुळे उपस्थित झाला आहे. बोनस आणि अन्य प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी स्वच्छतेची जबाबदारी असलेल्या २७२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याने संपूर्ण बाजार आवारातील स्वच्छता व्यवस्था विस्कळित झाली. त्याचा थेट फटका व्यापारी, माथाडी कामगार, शेतकरी आणि ग्राहकांना बसला. अखेर प्रशासन आणि मंत्र्यांच्या विनंतीनंतर शनिवारी (ता. ७) सायंकाळी कामगार संघटनेने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सोमवारपासून कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू होणार आहेत.

कामगार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांना बोनसची पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. याशिवाय रजेच्या दिवसांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, महागाई भत्ता आणि अन्य कायदेशीर लाभांमध्येही त्रुटी आहेत. त्यामुळे यंदाचा बोनस देऊन हा प्रश्न संपणार नसून मागील १० वर्षांचा संपूर्ण आर्थिक हिशेब तपासून थकीत रक्कम व्याजासह अदा करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. या आरोपांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदारांकडील वेतन नोंदी, पीएफ जमा केल्याचे पुरावे, बोनस रजिस्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे रेकॉर्ड तपासण्याची आवश्यकता आहे.

५ नोव्हेंबरला प्रशासनाकडून पत्र मिळाल्यानंतरही कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. ६ नोव्हेंबरला बाजार समितीचे सचिव राजाराम धोंडकर यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले, मात्र कामगार संघटनेने आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतली. दरम्यान, बाजार आवारात कचरा साचू नये, यासाठी प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था उभी करून कचरा उचलण्याची जबाबदारी पार पाडली. या पर्यायी व्यवस्थेमुळे काही कामगारांनी आंदोलनातून माघार घेतल्याची चर्चा असली, तरी कालपर्यंत बाजार समितीच्या मुख्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरूच होते.

दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम
दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या काळात स्वच्छता व्यवस्था विस्कळित झाल्याने बाजार आवारातील अस्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. फळ, भाजीपाला, कांदा-बटाटा, धान्य आणि मसाला या पाचही बाजारांत दररोज मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची आवक आणि कोट्यवधींची उलाढाल होत असते. अशा संवेदनशील ठिकाणी स्वच्छता व्यवस्था ठप्प झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ बाजाराच्या दैनंदिन व्यवहारांवरच नव्हे, तर व्यापारी, माथाडी कामगार, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या आरोग्यावरही होण्याची शक्यता आहे.