ठाणे, ता. ८ (बातमीदार) : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील आदिवासी, दुर्गम भागातील रहिवासी आणि अन्य गरजू नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, यासाठी शहापूर येथे २८ नोव्हेंबरला शासकीय योजनांचा महामेळावा होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने आणि ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्याबरोबरच पात्र लाभार्थ्यांना काही योजनांचा लाभ थेट दिला जाणार आहे.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत शहरी भागांसह मोठ्या प्रमाणात आदिवासी आणि दुर्गम डोंगराळ वस्त्या आहेत. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना उपलब्ध असल्या, तरी भौगोलिक अडचणी आणि माहितीअभावी अनेक गरजू नागरिकांपर्यंत त्यांचा लाभ वेळेत पोहोचत नाही. ही अडचण दूर करून योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हा महामेळावा घेण्यात आला आहे. शहापूर तालुक्यातील वन विभाग प्रशिक्षण केंद्रात मेळावा होणार आहे. यासाठी विविध शासकीय विभागांचे सुमारे ५० स्टॉल उभारण्यात येणार आहेत. एकाच ठिकाणी योजनांची माहिती, मार्गदर्शन आणि पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. या मेळाव्याला ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून हजारो नागरिक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आर. डी. सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. काही पात्र आदिवासी आणि दुर्बल घटकांतील लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते योजनांचे लाभ वितरित केले जाणार आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश रवींद्र पाजणकर यांनी ही माहिती दिली. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील गरजू नागरिकांनी या महामेळाव्याचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.