खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कवसुलीला लगाम
स्वायत्त महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठे ‘एफआरए’च्या कक्षेत
मुंबई, ता. ९ : राज्यातील खासगी विद्यापीठे, तसेच स्वायत्त दर्जा घेतलेल्या सर्व शिक्षण संस्थांच्या मनमानी शुल्कवसुलीला लवकरच आळा बसणार आहे. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या सर्व संस्थांना राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला असून, संस्थांच्या मनमानी शुल्कांवर अंकुश आणला जाणार आहे, यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबतचे सूतोवाच केले.

राज्यात सध्या विविध शिक्षण संस्था आणि व्यवस्थापनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून खासगी विद्यापीठांची मान्यता घेतलेली ३९ खासगी विद्यापीठे कार्यरत आहेत, तर उच्च व तंत्रशिक्षण देणारी राज्यात ३१३ हून अधिक स्वायत्त दर्जा घेतलेली महाविद्यालये आहेत. यात उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणारी तब्बल १५० महाविद्यालये असून, यात सर्वाधिक मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत ९२ आणि त्यानंतर पुणे विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांनी स्वायत्त दर्जा घेतला आहे. या स्वायत्त संस्थांसोबतच खासगी विद्यापीठांमध्येही विविध अभ्यासक्रमांसाठी मनमानी शुल्कवसुली सुरू असून, नेमके किती शुल्क आकारले जावे, यासाठी या विद्यापीठांवरही कोणतेही बंधन उरलेले नसल्याने पालकांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व संस्थांना ‘एफआरए’च्या अंतर्गत आणून त्यांच्या शुल्कांवर नियंत्रण आणले जाणार आहे. यासाठी येत्या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्वायत्त संस्था, खासगी आणि त्यासोबतच ‘पीजीडीएम’ या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निश्चितीसाठी एफआरए लागू केला जाणार असल्याचे या संस्थांनी धसका घेतला असल्याचे सांगण्यात येते, तर काहींनी आपल्याला ही बेसुमार शुल्कवसुली करता येणार नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी याविरोधात विविध प्रकारच्या वाटा शोधणेही सुरू केले असल्याचे सांगण्यात येते.
....
शुल्कांची माहिती फलकांवर लावण्याचे निर्देश
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण मिळावे यासाठी २१ मे २०२६ रोजी राज्यातील अनेक वरिष्ठ महाविद्यालये आणि खासगी विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्याकडून आकारले जाणाऱ्या शुल्कांची माहिती फलकांवर लावण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र त्यानंतरही अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी यासाठी दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आल्याने या संबंधित संस्थांची तपासणी विभागाकडून करण्यात आली होती.