भिवंडी, ता. १२ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेची नववी सर्वसाधारण सभा १७ नोव्हेंबरला दुपारी तीन वाजता महापौर नारायण चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या सभेत एकूण २३ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध विकासकामांसाठी मंजुरी, सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव, तसेच थकीत व्यावसायिक मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याच्या महत्त्वपूर्ण विषयांचा समावेश आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून एमएमआरडीए योजनेअंतर्गत २६२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये अग्निशमन दलासाठी २५ कोटी रुपयांची वाहने खरेदी करण्याचाही समावेश आहे. तसेच प्रभाग क्रमांक २१ मधील भारत कॉलनी, कामतघर येथे कामतघर-ताडाळी मुख्य रस्त्यावर नवीन पर्जन्यजल निचरा वाहिनी बांधणे आणि वऱ्हाळदेवी मंगल भवनाबाहेर उद्यान विकसित करून सुशोभीकरण करण्याच्या कामांनाही मंजुरी घेतली जाणार आहे.
शहरातील हॉटेल, उपाहारगृहे, मंगल कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, मॉल, बाजारपेठा आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांमधून दररोज निर्माण होणारा कचरा गोळा करण्यासाठी प्रभागनिहाय स्वतंत्र संस्थांची नियुक्ती करण्याचाही विषय आहे. तसेच अमृत २.० अभियानांतर्गत १०० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला मुदतवाढ देण्याबाबत चर्चा होणार आहे. याशिवाय समाजकल्याण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींसाठी २०२६-२७ या वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या योजना, लाभार्थ्यांची संख्या आणि खर्च निश्चित करण्यास मान्यता घेतली जाणार आहे.

स्वच्छता व्यवस्थेचे विषय मांडणार
शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेशी संबंधित अनेक विषयही सभेत मांडण्यात येणार आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान २.० अंतर्गत राडारोडा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता घेणे, राडारोडा कचरा व्यवस्थापन धोरण मंजूर करणे, तसेच सार्वजनिक शौचालयांच्या व्यवस्थापनासाठी सामुदायिक संस्थांची नियुक्ती करण्याबाबत नियम निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय २०२६-२७ आणि त्यापुढील दोन वर्षांसाठी जंतुनाशक, डासनाशक, अळीनाशक व दुर्गंधीनाशक औषधांच्या खरेदीसाठी खर्चाची मान्यता घेतली जाणार आहे.

करवसुलीसाठी खासगी संस्था
महापालिका हद्दीतील थकीत वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि संमिश्र वापराच्या मालमत्तांचा कर वसूल करण्यासाठी बाह्य व्यावसायिक संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. कामगिरीवर आधारित सेवा शुल्क तत्त्वावर ही नियुक्ती करण्यास तत्त्वतः मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे थकीत करवसुलीच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.

महापालिका शाळांत सीबीएसई अभ्यासक्रम
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, गुणवत्तापूर्ण इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाची वाढती मागणी आणि सर्व आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या शुल्कात शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सीबीएसई संलग्न शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी मिळते का, याकडे लक्ष लागले आहे.

आरोग्यावर निर्णय
महापालिकेच्या २० नागरी आरोग्य केंद्रांसह क्षयरोग विभाग आणि बीजीपी दवाखान्यासाठी औषधे, ड्रेसिंग साहित्य, प्रयोगशाळेतील रसायने व उपकरणे तसेच श्वानदंशावरील औषधांची ई-खरेदी करण्याच्या खर्चालाही मंजुरी मागण्यात येणार आहे.