शालेय शुल्क व्यवहारांचे
विशेष लेखापरीक्षण करा

विद्यार्थी संघटनेचे १७ मागण्यांचे निवेदन

मुंबई, ता. १४ : राज्यातील खासगी व्यवस्थापनांच्या तसेच अनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, इमारत बांधकाम शुल्क अशा विविध कारणांनी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसूल केले जात असल्याचा आरोप कॉप्स विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. या शुल्काचा योग्य हिशेब आणि लेखापरीक्षण शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर केले जात नसल्याने राज्यातील सर्व शाळांच्या मागील १० वर्षांतील शुल्क व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

कॉप्सच्या युवा अध्यक्ष प्रतीक्षा चव्हाण, अध्यक्ष अमर एकाड यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे यासंदर्भात १७ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मंडळांच्या, सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांचे शुल्क व्यवहार तपासण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि नियम २०१६ यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, याबाबतचे राज्यव्यापी परीक्षण करावे. प्रत्येक शाळेचे दरवर्षी अंतर्गत तसेच स्वतंत्र बाह्य शुल्क लेखापरीक्षण पात्र सनदी लेखापालांमार्फत करणे बंधनकारक करावे. वसूल केलेले शुल्क, मंजूर शुल्कपत्रक, पावत्या, बँक व्यवहार, शिष्यवृत्ती आणि शुल्कमाफीच्या नोंदींची पडताळणी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने केवळ कायदे न करता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून आर्थिक पारदर्शकता निर्माण करावी, अशी मागणी प्रतीक्षा चव्हाण यांनी केली आहे.
----