अश्विनी बिद्रेंचा मृत्यू दाखला
देण्यास पालिकेची टाळाटाळ
पनवेल, ता. १ (वार्ताहर) : संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे हत्याकांड प्रकरणात सत्र न्यायालयाने निकाल देऊन तब्बल १७ महिने उलटले आहेत. तसेच पनवेल तहसीलदारांनी (कार्यकारी दंडाधिकारी) महापालिकेला तत्काळ मृत्यूची नोंद करून दाखला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही पनवेल पालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे समोर आले आहे. पालिकेने मागितलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनसुद्धा मृत्यू दाखला मिळत नसल्याने अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी महापालिकेच्या या कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
अश्विनी बिद्रे यांचा मनुष्यवधाने मृत्यू झाल्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केल्याने त्यांचे पती राजू गोरे यांनी मृत्यू दाखल्यासाठी तहसील कार्यालयात दाद मागितली. त्यानुसार तहसीलदार मीनल भामरे यांनी सर्व मुद्यांच्या पुराव्यांची पडताळणी करून ३१ जुलै २०२६ रोजी जन्म-मृत्यू विभागाला २०१६-२०१७च्या नोंदवहीत बिद्रे यांच्या मृत्यूची नोंद करून तत्काळ मृत्यू दाखला देण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर राजू गोरे यांनी तहसीलदारांचा आदेश, सत्र न्यायालयाचा निकाल, कळंबोली पोलिसांचे अहवाल तसेच पालिकेने मागितलेली तब्बल ४०० हून अधिक पानांची कागदपत्रे पालिकेकडे सुपूर्द केली. या कामासाठी गोरे यांनी कोल्हापूरहून पनवेल महापालिकेत येऊन दोन वेळा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली; मात्र तरीही आजतागायत पालिकेच्या दप्तरी अश्विनी बिद्रे यांच्या मृत्यूची नोंद घेण्यात आली नसल्याचे समोर आले.
बिद्रे यांच्या हत्येनंतर न्यायालयाने बडतर्फ पोलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर व इतर आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली; परंतु महापालिकेकडून अधिकृत मृत्यू दाखला मिळत नसल्याने अश्विनी यांच्या निधनानंतर मिळणारे कोणतेही शासकीय अथवा सेवेचा लाभ त्यांची मुलगी सुची हिला मिळालेले नाहीत. मृत्यू दाखल्याअभावी सुचीच्या पुढील शिक्षणाच्या प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आम्हाला अद्याप तहसीलदारांकडून आदेशाची प्रत मिळालेली नाही; ती प्राप्त होताच आम्ही नियमानुसार पुढील कार्यवाही करू, असे सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली आहे, तहसीलदारांनी मृत्यू दाखला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत, आम्ही शेकडो पानांचे पुरावेही दिले, तरीही महापालिका प्रशासन दाखला देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. प्रशासनाच्या या असंवेदनशील कारभारामुळे माझ्या मुलीच्या शिक्षणाचे नुकसान होत आहे.
- राजू गोरे (अश्विनी बिद्रे यांचे पती)