नवी मुंबई (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करून त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील समकक्ष कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीला महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने पूर्ण व नि:संदिग्ध पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा लढ्याला मोठे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
समान कामासाठी समान वेतन या मूलभूत तत्त्वाच्या आधारे जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये योग्य ती सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने ही मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या मागणीला पाठिंबा देणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष गिरगावकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांना संघटनेचे अध्यक्ष सचिन सूर्यकांत पाटील यांनी गुरुवारी (ता. ३) नांदेड येथे सुपूर्द केली.
संघटनेने आपल्या ठरावात जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयांमध्ये कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी हे न्यायदान प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचे आणि अविभाज्य घटक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन अभिलेखांची देखभाल, न्यायालयीन प्रशासन, विविध प्रकरणांशी संबंधित कामकाज तसेच इतर आनुषंगिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात या कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयीन कर्मचारी अनेक वर्षांपासून मोठ्या कार्यभारात जबाबदारीने आणि समर्पित भावनेने सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, कामाचा व्याप आणि न्यायव्यवस्थेच्या सुरळीत कामकाजातील योगदान लक्षात घेता, त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करून उच्च न्यायालयातील समकक्ष कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देणे न्याय्य आणि समताधिष्ठित असल्याची भूमिका न्यायाधीश संघटनेने घेतली आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या प्रभावी आणि गतिमान कार्यप्रणालीमध्ये जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यांच्या रास्त मागणीला न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची प्रतिनिधी संस्था असलेल्या महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेकडून मिळालेला हा ठोस पाठिंबा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या आंदोलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, समान कामासाठी समान वेतन या मागणीला आता अधिक बळ मिळाले आहे.