एसआयएलसी

लीव्ह अँड लायसन्सबाबत मार्गदर्शन

पुणे, ता. २० : मालमत्ता भाड्याने देताना बहुतांश लोक रेंट किंवा लीज कराराऐवजी लीव्ह अँड लायसन्स पद्धत पसंत करतात. मात्र योग्य करारनामा तयार करणे, कागदपत्रांची पूर्तता, स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्काची गणना, शासकीय पोर्टलवर फी भरणे, बायोमेट्रिक प्रक्रिया तसेच पोलिसांना कळवणे हे सर्व टप्पे तांत्रिक ज्ञानाशिवाय अवघड ठरू शकतात. याबाबत मार्गदर्शन करणारा मास्टरक्लास २२ एप्रिलला आयोजिला आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष डेमोसह करार तयार करण्यापासून ग्राहकाला मंजूर प्रत सुपूर्द करण्यापर्यंतची प्रक्रिया शिकवली जाणार आहे. तसेच ११ महिन्यांच्या कराराची नोंदणी बंधनकारक का आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, पोलिस इंटिमेशनचे महत्त्व आणि सरकारमान्य स्वरूपांचा वापर याबाबतही माहिती दिली जाणार आहे.

रिअल इस्टेट एजंटसाठी
डिजिटल मार्केटिंग
खास रिअल इस्टेट एजंटसाठी केंद्रित २० तासांची डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाळा २७ ते ३० एप्रिलदरम्यान आयोजिली आहे. रिअल इस्टेट एजंटना स्वतःच्या अथवा ते ज्या बांधकाम व्यवसाय कंपनीसाठी काम करतात त्यांच्या व्यवसायाचे मार्केटिंग करायचे असेल तर डिजिटल मार्केटिंगएवढे प्रभावी तंत्र उपलब्ध नाही. डिजिटल मार्केटिंगचे तंत्र कसे वापरावे तसेच सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाईल मार्केटिंग, डिस्प्ले ॲडव्हर्टायझिंग अशा विविध तंत्रांच्या उपयोगाबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ७३५०००१६०२, ७३५०००१६०३, ८९५६३४४४७५

शासकीय ई-निविदा प्रक्रिया प्रशिक्षण
विविध शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, देवस्थाने ई-निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण २५ व २६ एप्रिलला आयोजिले आहे. यात विविध विभागांतील नोंदणी, बीओक्यू भरताना येणाऱ्या अडचणी, कागदपत्रे, डिजिटली सही, ईएमडी व एसडीमध्ये सवलत कशी मिळवायची, भाडेकरार, बैठकीला जाण्यापूर्वी करावयाच्या १५ महत्त्वपूर्ण गोष्टी कोणत्या याबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४, ८९५६३४४४७२, ८९५६३४४४७१, ९३५६९७३४२७

आरओसी कम्प्लायन्सेस
सवलत योजनेबाबत मार्गदर्शन
भारतीय कंपनी कायद्याअंतर्गत स्थापित झालेल्या प्रत्येक शेतकरी उत्पादक कंपनीने (एफपीसी) दरवर्षी कंपनी निबंधक कार्यालयाकडे (आरओसी) अनुपालन प्रक्रिया पूर्ण करावयाची असते. ही प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण केली नाही तर एफपीसी व संचालकांना आर्थिक दंड ठोठावला जातो. केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने प्रलंबित वार्षिक अनुपालन व इतर अनुपालनविषयक नियमांची पूर्तता करण्यासाठी सवलत योजना जाहीर केली आहे. ‘कंपनी अनुपालन सुविधा योजना- २०२६’ योजनेंतर्गत येत्या १५ जुलैपर्यंत सवलतीच्या दंड दरामध्ये कंपन्यांना अनुपालन पूर्ण करता येणार आहे. याबाबत मार्गदर्शन करणारे ऑनलाइन सत्र २८ एप्रिलला आयोजिले आहे.
संपर्क : ८९५६७१२६३१, ८९५६७१२६३६