सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत उभारण्यात आलेल्या ४९२ अनधिकृत मोबाईल टॉवरधारक कंपन्यांकडे तब्बल ६९५ कोटी ६९ लाखांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरात १८ कंपन्यांचे एकूण ७६२ मोबाईल टॉवर असून, त्यापैकी केवळ २७० टॉवर अधिकृत आहेत. या सर्व कंपन्यांकडे मिळून ८२० कोटी ५९ लाखांची थकबाकी आहे. पालिकेच्या मालमत्ता आणि नगररचना विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा हा अहवाल नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील तदर्थ समितीने तयार केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत फलक आणि मोबाईल टॉवरचे प्रमाण वाढत असताना, त्यांच्याकडून करवसुली करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मार्चमध्ये दीपेश म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली तदर्थ समिती स्थापन केली होती. पालिकेच्या संबंधित विभागांतील अधिकारी आणि प्रभाग सहाय्यक आयुक्तांशी चर्चा करून सात बैठकांनंतर समितीने हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाणार आहे.
३१ ऑगस्टपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, अधिकृत २७० मोबाईल टॉवरधारक कंपन्यांकडे १२४ कोटी ८९ लाख ९७ हजार रुपये, तर अनधिकृत ४९२ टॉवरधारक कंपन्यांकडे ६९५ कोटी ६९ लाख ७४ हजार रुपये थकीत आहेत. या टॉवरची उभारणी शहरातील इमारतींच्या गच्चीवर करण्यात आली आहे. पालिकेने संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना सुनावणीसाठी बोलावले होते, मात्र त्यापैकी ३२० जणच उपस्थित राहिले, तर ४४२ जणांनी सुनावणीकडे पाठ फिरवली.
मोबाईल टॉवरच्या उभारणीसाठी पालिकेने निश्चित केलेले दर अत्यंत कमी असल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निरीक्षणही समितीने नोंदवले आहे. तसेच, दूरसंचार कायद्यातील बदलांपूर्वीच पालिकेने प्रभावीपणे करवसुली करणे आवश्यक होते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.
प्रशासनाने तातडीने वसुली करावी!
थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. दूरसंचार विभागाशी संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील सहा महिन्यांत थकीत कर वसूल करावा, अशी सूचना समितीने प्रशासनाला केली आहे. मोबाईल टॉवरधारकांकडून कर वसूल न झाल्याने पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, प्रशासनाने ही रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी केली आहे.