विरार, ता. ६ (बातमीदार) :  वसई-विरार शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याऐवजी काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे, मात्र या निर्णयाला मंजुरी देताना आधीच निश्चित केलेल्या कामांसाठी नव्याने निविदा न काढता संबंधित कंत्राटदाराला वाढीव कामे देण्याच्या मुद्द्यावरून महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी निविदा प्रक्रिया, वाढीव कामांचा आर्थिक भार आणि रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाला जाब विचारला. महापौर अजीव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेत रस्त्यांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी थर्ड पार्टी ऑडिटचा मुद्दाही पुढे आला.

वसई-विरार शहरातील रस्त्यांची अवस्था गेल्या काही काळापासून चर्चेचा विषय बनली आहे. पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे वाहनचालक आणि नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. अनेक ठिकाणी डांबरीकरण आणि पॅचवर्क केल्यानंतर काही महिन्यांतच रस्त्यांची पुन्हा दुरवस्था होत असल्याने कायमस्वरूपी उपाययोजनेची मागणी होत आहे. वाढती लोकसंख्या, वाहनांची संख्या आणि वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेता काँक्रीटचे मजबूत आणि टिकाऊ रस्ते उभारण्याचा निर्णय महासभेत पुढे आला, मात्र काँक्रीटीकरणाच्या निर्णयापेक्षा काम देण्याच्या प्रक्रियेवरच सभेत अधिक वाद रंगला.

खर्च करूनही रस्त्यांची समस्या कायम
गटारे आणि अन्य विकासकामांसाठी ऑनलाइन ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. तसेच २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतील विविध विकासकामांसाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करण्याची निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली आहे; यात रस्ते, नाले, पूल आदी कामांचा समावेश आहे. दरम्यान, शहरात रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्यासाठी दरवर्षी मोठा खर्च होत असतानाही रस्त्यांची समस्या कायम असल्याची नागरिकांची नाराजी आहे.