स्मार्ट कार्डचा तांत्रिक अडथळा

एसटीच्या सवलतीपासून प्रवासी वंचित; मशीनमधील बिघाडामुळे पूर्ण तिकिटाचा भुर्दंड

पालघर, ता. २१ (बातमीदार) : एसटीच्या सवलतीच्या प्रवासासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्यात आले असले, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवाशांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. कार्डमध्ये रक्कम असूनही तिकीट मशीन कार्ड स्वीकारत नसल्याने, सर्व्हर डाऊन किंवा कार्ड सिंक होत नसल्याने काही प्रवाशांना पूर्ण तिकीट काढावे लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचा आर्थिक फटका विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आदिवासी भागातील प्रवाशांना बसत आहे.

एसटी महामंडळाने महिला सन्मान योजनेसह ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी १ ऑक्टोबरपासून स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात या प्रणालीचा वापर करताना तांत्रिक अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तिकीट मशीन कार्ड स्वीकारत नसल्यास किंवा सर्व्हरशी संपर्क होत नसल्यास सवलतीचे तिकीट काढण्यात अडचणी निर्माण होतात. परिणामी, सवलतीस पात्र असूनही प्रवाशांना पूर्ण भाडे भरावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांत एसटी ही प्रवासाची प्रमुख सुविधा आहे. शिक्षण, रोजगार, उपचार आणि शासकीय कामांसाठी एसटीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना तांत्रिक बिघाडामुळे अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत असल्यास त्याचा त्यांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होतो. नवीन कार्ड प्रणालीचा वापर करताना वाहकांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का तसेच तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे का, असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत.

सवलतीसाठी कार्ड बंधनकारक
पालघर एसटी विभाग नियंत्रक कल्याणी ढगे यांनी या समस्येबाबत एसटी प्रशासनाकडे अद्याप कोणतीही अधिकृत लेखी तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडे स्मार्ट कार्ड नाही त्यांनी जवळच्या एसटी आगारात जाऊन एनसीएमसी कार्ड लवकरात लवकर काढून घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. नियमानुसार सवलतीसाठी वैध स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नसल्यास पूर्ण तिकीट आकारले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी
दरम्यान, तिकीट मशीन आणि सर्व्हरमधील तांत्रिक बिघाड तातडीने दूर करावा, वाहकांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे आणि तांत्रिक अडचणींच्या काळात सवलतीस पात्र प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे. सवलतीची योजना प्रत्यक्षात सुरळीतपणे राबवून प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे.