मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात झालेल्या बदलीची प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्राह्य ठरविली आहे. परंतु, या प्रक्रियेत सरकारी धोरणाचे काटेकोर पालन न झाल्यामुळे बाधित शिक्षकांना सामंजस्याने पुन्हा बदली करून घेण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. 

राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचे परिपत्रकही सरकारने प्रसिद्ध केले. त्यानुसार शिक्षकांची विविध गटांत वर्गवारी करण्यात येते आणि त्यातल्या त्यात सोयीच्या ठिकाणी बदली केली जाते. बदलीच्या पारदर्शक प्रक्रियेला छेद देत जिल्हा समन्वयकांनी स्थापन केलेल्या शिक्षकांच्या व्हॉट्‌सऍप ग्रुपमार्फत बदलीची प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करणाऱ्या 25 हून अधिक याचिका सतीश तळेकर व प्रज्ञा तळेकर या वकिलांमार्फत दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर औरंगाबाद खंडपीठात न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. 

व्हॉट्‌सऍप संदेशांद्वारे बदल्यांची सूचना प्रसिद्ध केल्यामुळे या प्रक्रियेत अनियमितता आल्याचाही याचिकादारांचा आरोप आहे. बदल्या होऊन एक वर्ष उलटल्यामुळे फेरआढावा घेणे शक्‍य नाही. सध्या शिक्षकांनी सहमती आणि सामंजस्याने बदलीचा विचार करावा. पती-पत्नी यांच्या बदल्यांचा विचार पुढील शैक्षणिक वर्षात करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तीन वर्षांपर्यंत बदली होऊ शकत नसल्याचा नियम या प्रक्रियेत लागू नसल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. 

नियमांचे उल्लंघन नाही

शिक्षकांच्या बदल्या करताना नियमबाह्य पद्धतीचा वापर झालेला नाही. यादी प्रसिद्ध करूनच बदल्या झाल्या, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. परंतु या बदल्यांमुळे अनेक शिक्षकांना सोयीच्या शाळेपासून दूर पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.