मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने (mva government) नुकत्याच मांडलेल्या राज्य अर्थसंकल्पात तृतीयपंथी समाजाला (Transgender community) विशेष स्थान देत त्यांच्या विकासाचे मार्ग खुले केल्याने तृतीयपंथी समाजाकडून त्याचे स्वागत केले जात आहे. समाजाच्या विविध मागण्या मान्य करून तरतुदी केल्याने समुदायाने सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay munde) यांच्यासह राज्य शासनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
तृतीयपंथी समुदायाच्या विविध समस्यांकडे मुंडे यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते.

या दुर्लक्षित समुदायाच्या अनेक समस्या शासनाने प्राधान्यक्रमाने सोडवाव्यात, अशी मागणीही त्यांना केली होती. या प्रवर्गाचा संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये प्राधान्यक्रमाने समावेश करावा, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, कोणी अपमानजनक वागणूक दिल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, राहण्यासाठी शासकीय वसतिगृहाची सोय, शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. शिवाय समुदायासाठी ओळखपत्र व इतर कागदपत्रे बनविण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली वापरून त्यांना कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावी आदी मागण्या राज्यातील संघटनांकडून निवेदनाद्वारे केल्या होत्या.

राज्याच्या आर्थिक विकासाची पंचसूत्री असलेल्या राज्य अर्थसंकल्पात या वेळी तृतीयपंथी समाजाला विशेष स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे या समाजाला खूप मोठा आधार मिळणार आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि विरोधी पक्ष सदस्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

- वर्षा विद्या विलास, सदस्य, तृतीयपंथी कल्याणकारी हक्क संरक्षण मंडळ.

महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील तृतीयपंथी समाजाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी आणि त्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यांचा आवर्जून उल्लेख करून त्यांच्या विकासाचे मार्ग निर्माण केले जाणार असल्याचे दाखवून दिले आहे.

- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री.