मुंबई : राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये (Government jobs) तृतीयपंथीयांचाही (Transgender) समावेश करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (public interest litigation) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र परिवहन आणि पोलिस खात्यातील नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व शैक्षणिक पात्रता व प्रशिक्षण असूनही राज्य सरकारने (Maharashtra government) निव्वळ तृतीयपंथी असल्यामुळे या संधीपासून आम्हाला वंचित ठेवले असल्याचा दावा करत दोन तृतीयपंथींयांसह संग्राम आणि मुस्कान या दोन सेवाभावी संस्थांनी अॅड. विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.

सरकारी नोकरीसाठी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान, फक्त स्त्री आणि पुरुष अशा दोनच जेंडरचा उल्लेख येतो. मात्र, तिथे तृतीयपंथीयांचीही (थर्ड जेंडर) समावेश करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारने तृतीयपंथीयांचा पर्याय राज्यातील सर्व शासकीय नोकऱ्यांच्या अर्जात समाविष्ट करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याचिकेवर सोमवारी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

तृतीयपंथींयांना कायद्यांमध्ये आणि विशेष मागास प्रवर्गात परिभाषित केले आहे. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश न केल्यामुळे त्यांच्या समुदायाच्या जीवन, समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, भारतीय राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार हे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनाही तितकेच लागू असल्याचेही अॅड. हिरेमठ यांनी खंडपीठापुढे मांडले.

तीन आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे निर्देश

याचिकेची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे. तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर वेल्फेअर बोर्डला प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.